साझा कथा । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले दबावमा छ । अधिकाँश आर्थिक सूचकांकहरु निराशाजनक नभएपनि अर्थतन्त्र सकारात्मक मोडमा भने छैन । घरजग्गा कारोबार भर्खरै वृद्धि हुँदैछ । शेयर मार्केटको अवस्था जर्जर बनेको छ । व्यापार व्यवसाय धरासायी भएका छन् । काठमाडौं उपत्यका लगायतका मुलुकका ठूला शहरहरुमा सटरहरु खाली देखिन थालेका छन् । मुलुकको उत्पादन क्षमतामा ह्रास आइरहेको छ । पहाडी भूभागमा गाउँहरु खाली हुँदै गएका छन् । तराईका खेतीयोग्य जमिन घरघडेरीमा परिणत हुँदा आगामी दशक उत्पादनका दृष्टिले दर्दनाक हुनेछन् र भारत लगायतका मुलुकमा नेपालको निर्भरता बढेर जानेछ ।
यस्तो अवस्थाका बीच सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलनको योजना अगाडि सारेका छन् । तर मिति भने तय भइसकेको छैन । सम्मेलनले अर्थतन्त्रसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि उपाय पहिल्याउन सके राम्रो हुने अर्थविदहरुले बताएका छन् । सर्वपक्षीय छलफलबाट केही नतिजा आउनेमा आशावादी रहेको एकजना व्यापारीले बताए ।
सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार जारी समस्याबारे साझा धारणा बनाएर अर्थतन्त्रलाई गति दिनका लागि गोलमेच सम्मेलन गर्न खोजिएको हो । त्यसमा व्यवसायीदेखि योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र ब्याङ्कसम्म सबै पक्षलाई एक ठाउँमा ल्याइने छ ।
“पहिलेदेखि सरकारले गर्न खोजिरहेकै हो। अर्थतन्त्र केही ट्र्याकमा त छ। तर जनअपेक्षा र आवश्यकताबमोजिम अझै ट्र्याकमा छैन। त्यसका लागि नयाँ शिराबाट पहल लिने भन्ने हो,” सम्मेलनको उद्देश्यबारे प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले भने । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि सम्मेलनबाट आउने सुझावलाई सरकारले प्राथमिकता दिने उनको भनाई छ ।
सम्मेलनबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न पक्षसँग छलफल गरिरहेका र सबैको समय मिलाएर आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई दिन सबै दल बसेर सार्वजनिक अपिल गर्ने जानकारी गराएका थिए तर गोलमेच सम्मेलनबारे केहि बताएका थिएनन् ।
“हतारिएर गरिने कुरा पनि होइन। अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कुचनलाई एउटा प्रक्रियामार्फत् सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा हो। तर छिटै नै हुन्छ, छिटै गर्नुपर्छ,” गजुरेलले भने ।
सम्मेलनले नीति निर्देशन अथवा नीतिगत अजेन्डा बनाउनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको दिशामा लैजान सके त्यसले योगदान पुर्याउन सक्ने अर्थविदहरुको बुझाई छ । अर्थविद् पोषराज पाण्डे भन्छन्, “त्यसबाट एउटा वस्तुगत समीक्षा पनि हुने र दिशामा जाने भनेर नीति अथवा नीतिसम्बन्धी उपायको पहिचान भइदिने हो भने अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सघाउ पुग्ने छ ।”
तर सम्मेलनमार्फत् कुनै नयाँ निकाय खडा गर्न खोजिए त्यसको अर्थ अहिले भएको अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र ब्याङ्क र आपूर्ति मन्त्रालय अक्षम नै भयो भन्ने हुने कतिपयको बुझाई छ ।