साझा कथा । जाजरकोटलाई केन्द्रविन्दु बनाएर शुक्रबार राति गएको भूकम्पपछि खोज उद्दारमा सरकारले प्रभावकारी काम गरेको छ । भूकम्प गएको २४ घण्टाभित्रै भत्किएका घर, भग्नावशेषभित्र हराएका व्यक्ति खोज्ने र घाइतेहरुको उद्दार गर्ने सम्बन्धमा तदारुकता देखाएको नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आफ्नो सामथ्र्य देखाएको छ ।
भूकम्पमा परी १५७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ३ सय बढी घाइते छन् । सबै घाइतेहरुलाई अस्पताल पुर्याइएको छ । भूकम्प गएको ४० घण्टापछि बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले तीनवटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
सरकारले सबै घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ । घाइतेको उपचारका सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहन बस्नेतले पत्रकारहरूसँग भनेः ‘हामीले सबै अस्पताललाई सूचना जारी गरिसक्यौँ, यो निःशुल्क हुन्छ, जति महँगो परे पनि ।’ बस्नेतका अनुसार अस्पतालहरूलाई उपचार बापतको प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पेस गर्न भनिएको छ ।
काठमाण्डौँमा समेत वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगायतलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।
बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले मृतकका परिवारलाई तत्कालका लागि प्रतिपरिवार दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरिएको बताइन् । सुर्खेतलाई केन्द्र बनाएर खोजी तथा उद्धार र राहतमा एकद्वार प्रणाली अपनाउने निर्णय पनि भएको छ ।
अर्को निर्णय हो, मित्रराष्ट्रहरूबाट प्राप्त सहयोग स्वीकार्ने । भारत, चीन, अमेरिका लगायतका मुलुकले जाजरकोट भूकम्प पीडितको सहयोगका लागि करोडौँ रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका छन् । २०७२ सालको भूकम्पमा पनि विभिन्न राष्ट्रहरुले करोडौँको सहयोग रकम घोषणा गरेका थिए तर कतिपय मुलुकबाट कबोल गरिएको रकम नेपाल आइपुगेको थिएन ।
जाजरकोट भूकम्पपश्चातको पुनर्निर्माण गर्नका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले अग्रसरता लिनेछ । जाजरकोटलाई आधार मानेर भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउने र त्यो काम एक वर्षभित्र पूरा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।