साझा कथा । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरी र राष्ट्रपति कार्यालयको विरुद्ध दायर भएको मुद्दामा आज अन्तिम सुनुवाइ हुँदै छ । टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले दायर गरेको रिटमा आजदेखि अन्तिम सुनुवाइ हुन लागेको हो।
गत १५ जेठमा गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा चौधरीको जन्मकैदको सजाय मिनाहा गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले चौधरीलाई कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्ने तल्लो तहका अदालतको फैसला सदर गरेको थियो । तर उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै कैद मिनाहा गरिएको थियो। त्यसपछि आएको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले अपराधको राजनीतीकरण गरी मुद्दा फिर्ता लिने प्रयास गर्नु र उन्मुक्ति दिनु गलत हुने उल्लेख गरेको थियो ।
कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते भएको नरसंहारमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ९ जनाको हत्या भएको थियो । थरुहट आन्दोलनका क्रममा उनीहरुको निर्ममतापूर्वक ८ सुरक्षाकर्मी र एक बालकको हत्या गरेका थिए । सोही घटनाका प्रमुख योजनाकार भन्दै कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले चौधरीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा गरिएको पुनरावेदनलाई पनि रेशमलाल चौधरीको हकमा सर्वोच्चले उच्चकै फैसला सदर गरिदिएको थियो । अदालतले तोकेको कैद सजाय अनुसार चौधरी २०९४ फागुन महिनासम्म जेलमै बस्नुपर्ने भएपनि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीको बाँकी कैद मिनाहा गरिदिएका थिए ।
संविधानको धारा २७६ को अधिनमा रही राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले करिब ५ वर्ष कैद सजाय काटेपछि चौधरीको बाँकी कैद मिनाहाको निर्णय गरेका थिए । यसअघि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाँकी कैद कट्टी गराएका नेपालगञ्जमा रिगल भनिने योगराज ढकालको हकमा भने सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको निर्णय उल्टाउँदै पुनः थुनामा पठाएको छ ।
योगराज ढकाल र रेशमलाल चौधरीको हकमा भने केही भिन्नता छ । योगराज ढकाल कारागार नियमावलीको नियम अनुसार ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि असल चालचलन भएको भन्दै भएको सिफारिसका आधारमा बाँकी कैद कट्टा गरिएको थियो भने रेशमलाल चौधरीको हकमा संविधानको धारा २७६ मा रहेको राष्ट्रपतिको विशेषाधिकारका रुपमा बाँकी कैद मिनाहा भएको थियो ।