साझा कथा । नेपाल प्रकृतिले धनी देश । नेपाल प्राकृतिक सम्पदाले विश्वमै सम्पन्न छ । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र त्यस आसपासको हिमशृंखला होस् या हरियाली पहाड र खेतियोग्य जमिनहरु नै किन नहोस् – नेपालले विश्वमाझ आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएको छ । हिमाल, पहाड र तराई मिली बनेको भूबनोट नेपालको अर्को आकर्षण हो । तर, यो प्राकृतिक सम्पन्नता र मानवीय जीवनमा जलवायु परिवर्तनले पार्न थालेको असरले हामीसँग भएको सम्पत्तिको क्षयीकरण केही वर्षमै ध्वस्त हुने त होइन भन्ने शंसय पैदा गरेको छ ।
जलवायु परिर्वतनको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका विज्ञहरुको राय मान्ने हो भने जलवायु परिवर्तनकै कारण थुप्रै प्राकृतिक सम्पदाहरुको अस्तित्वनै गायब हुन सक्छ । इन्टरगोभर्मेन्टल प्लन अन क्लाइमेट चेन्जको एक अध्ययन अनुसार ग्लोबल वार्मिङलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित नगर्ने हो भने नेपालले आगामी दिनमा अर्बौ डलरको आर्थिक नोक्सानी व्यर्होनुपर्ने हुनसक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सामध्येको एक हो कृषि क्षेत्र । तर, मनसुन चक्रमा आएको परिर्वतनका कारण नेपालको कृषि क्षेत्र निक्कै प्रभावित भएको छ, जसको मात्रा आगामी दिनमा झनै बढ्दै जानेछ । बढ्दो तापक्रमले कृषि बाली उत्पादनमा कमी ल्याउने, खाद्य असुरक्षा बढाउने र हिमनदी पग्लने श्रृखंला सुरु भएको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रको अर्को मेरुदण्डका रुपमा रहेको जलविद्युत उत्पादनमा पनि त्यसको असर पर्न थाल्नेछ । नेपालमा रहेका हिमतालमध्ये ४७ वटा ताल जोखिममा रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
जलावयु परिर्वतनका असर नेपालले प्रत्यक्ष रुपमा व्यर्होदै आए पनि यसको सुरुवात कहिलेदेखि भयो भन्ने यकिन तथ्यांक भने छैन । तर, जलवायु परिर्वतनका कारण नेपालले बहुआयामिक क्षेत्रमा असर भोग्नु परेको कुरा अब नौलो रहेन । असरको कुरा गर्दा कृषि, आर्थिक, स्वास्थ्य क्षेत्रमा त नेपालले असर भोग्नु परेको छ नै त्योभन्दा अर्को महत्वपूर्ण असर मानव समुदायलाई नै शरणार्थीको रुपमा विकास गरिदिएको छ । केही समयअघि गरिएको एक अध्ययनका अनुसार उपल्लो मुस्ताङको धे गाउँका २३ घर परिवार जलवायु परिर्वतनका कारण शरणार्थी बन्नु परेको उल्लेख गरिएको थियो । जलवायु परिर्वतनका कारण शरणार्थी बन्नु परेको यो नेपालको पहिलो उदाहरण हो ।
टपक्क हिउँसहितको हिमाल देखाएर विश्वभर नाम कमाएको नेपाल अब केवल चट्टानी पहाडमा परिणत हुँदैछ । विश्वले गर्व गर्ने सगरमाथाको शिखरमा हिजोआज हिउँ कम देखिन थालेको छ । सगरमाथा अब कालो चट्टानी पहाड होला भन्ने डर छ ।
२०७८ साउनमा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची क्षेत्रमा आएको बाढी जलवायु परिवर्तनको अर्को उदाहरण हो । जहाँ बाढीकै कारण कयौं मानिसको ज्यान गयो भने सयौंले आफ्नो घरवार गुमाए । उक्त क्षेत्रमा आएको बाढी पहिरोलाई विज्ञहरुले जलावयु परिर्वतनकै प्रभाव भनेका छन् । माइनस १२ डिग्री सेल्सियस तापक्रम भएको स्थानमा जलावायु परिर्वतनका कारण ५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम हुन जाँदा त्यो क्षेत्र बाढी र पहिरोको चपेटामा परेको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनका अनुसार जलवायु परिर्वतनका कारण हिउँ जम्ने ठाउँमा हिउँ पग्लिएर पानी बनेका कारण बाढीको उत्पत्ति भएको हो ।
यस्तै, गत साउनको २८ गते मुस्ताङको कागबेनी बजार बाढीले बगायो । राती ७ बजेबाट कागखोलामा आएको बाढीका कारण २९ ओटा घर बग्यो । दिउँसो नै बाढीको जानकारी दिएका कारण कागखोलाले धनको नोक्सानी गरे पनि ज्यानै भने लगेन । पानी नै नपर्ने मुस्ताङमा पछिल्लो समय पानी पर्न मात्रै थालेको छैन बाढी नै आउन थालेको छ । यसलाई विज्ञहरु जलवायु परिर्वतनसँग जोडेर हेर्ने गर्दछन् ।
नेपाल सरकारले सन् २०११ को मार्चमा जलवायु परिर्वतन नीति घोषणा गर्यो । सन् २००५ मा जापानको क्योटोमा भएको जलवायु परिर्वतन सम्बन्धि क्योटो प्रोटोकलको पक्ष राष्ट्र भएसँगै नेपालले पहिलो पटक जलवायु परिर्वतन सम्बन्धि नीति ल्याएको थियो । यस्तै यही मंसीर ५ मा नेपालले पहिलो राष्ट्रिय अनुकूलन योजना ल्याएको छ, जसले जलवायु परिर्वतन विरुद्ध राष्ट्रको रणनीतिलाई बलियो बनाउने उद्देश्य राखेको छ ।
नेपालले विगतदेखि नै जलवायु परिर्वतन सम्बन्धि मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय पक्ष राष्ट्र र बहुपक्षिय राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा उठाउँदै आएको छ । जलवायु परिर्वतनको जोखिमबाट बच्न नेपालले अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा खेलेको भूमिका प्रयाप्त नभए पनि सराहनीय भने पक्कै छ । जलवायु परिर्वतन महासन्धि कार्यान्वयनका शुरुका दशकमा सभा सम्मेलनमा मात्रै नेपालको उपस्थिति सीमित रहे पनि पछिल्लो समय सुनिने देखिने हिसाबबाटै नेपालले आफ्नो उपस्थिति जनाउन थालेको छ ।
वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसलाई चार दिने नेपालको भ्रमण गराउँदै जलवायु परिर्वतनका कारण असर पुगेका नेपालका केही स्थानको भ्रमण गराउँदै उनी मार्फत नेपालको मुद्दालाई अन्र्तराष्ट्रियकरण गराए । यस्तै संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा आयोजित कोप–२८ सम्मेलनलाई मंसिर १६ मा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिर्वतनले नेपालमा पारेको प्रभावलाई अन्र्तराष्ट्रिय समुदायमाझ विस्तृत रुपमा प्रस्तुत गरे । उनले जलवायु परिर्वतनले नेपालको हिमाली क्षेत्र, कृषि क्षेत्र र मानव समुदायमा पारेको प्रभावका विषयमा आफ्नो स्पष्ट धारणा राखे । सम्मेलनको तेस्रो दिनको सत्रको अध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिमालको आब्हानः जलवायु संकटबाट हामीलाई कसले बचाउँछ ? शीर्षकको राउण्ड टेबल नै सञ्चालन गरे । उक्त राउण्ड टेबलमा मुख्य वक्ताका रुपमा बोल्दै संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनले नेपालका हिमालमा पारेको प्रभाव आफ्नै आँखाले देखेको र त्यसका लागि नेपाललाई सहयोग गर्न र हिमालहरूको संरक्षणमा सबै राष्ट्रहरूले प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो पहल र सक्रियतामा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको नेपालप्रतिको सद्भाव आफैमा अर्थपूर्ण छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तनमान सरकारले जलवायु परिर्वतनले नेपाल र यहाँका हिमश्रृखंलामा पारेको प्रभावलाई अन्र्तराष्ट्रिय भुगोलमा फैलाउने र यो क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने प्रयास गरेको छ । जलवायु परिर्वतनका कारण यहाँको कृषि लगायत माछापालन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारेको प्रभावका विषयमा अवाज उठाउने प्रयास सरकारले गरेको छ । यो सीमा रहित समस्या भएका कारण र नेपाल आफ्नो भन्दा अरुको गल्तीका कारण पिल्सीएको अवस्थामा यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर विश्वलाई समस्या न्यूनीकरणका लागि प्रेरित गर्ने काम नै नेपालको पहिलो प्राथमिकता हो । जुन प्राथमिकतालाई सरकारले पनि महत्व दिएको छ । यसका अलावा जलवायु परिर्वतन सम्बन्धि भएका अन्र्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको पालना गर्न पनि नेपालले अन्य देशलाई सकारात्मक दबाब दिदैछ ।
जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक समस्या होइन, यो मानवीय त्रुटीका कारण सिर्जना भएको समस्या हो । जस्ले वा जुन राष्ट्रका कारण यो समस्या उत्पन्न भएको छ, समाधानमा पनि उसको दायित्व बढी हुन्छ । तर, शक्ति राष्ट्रहरुबीच मौसम परिर्वतनको विषयलाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्ने र नीतिमा नै हस्तक्षेप गर्ने होडवाजीका कारण सबैको साझा मुद्धा भईकन पनि यो विषय अझै साझा मुद्धा हुन सकेको छैन । त्यसको परिणाम नेपाल जस्ता देशहरुले बढी भोग्नु परेको छ । जलवायु परिवर्तनमा बढी भूमिका खेलेका विकसित र बढी मात्रामा कार्वन उत्सर्जन गर्ने देशले अविकसित र कार्वन कम उत्सर्जन गर्ने देशहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता अब कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कोप २८ ले जलवायु हानी नोक्सानी कोष स्थापना र संचालन गर्ने जुन निर्णय गरेको छ यो आफैमा स्वागतयोग्य छ । यो निर्णय नेपाल जस्तो देशले ३ दशक अघिदेखि उठाएको आवाजको प्रतिफल हो । अब यसको कार्यान्वयनमा अग्रसर हुन र यसबाट आर्थिक लाभ लिन नेपाल आजैदेखि अभ्यासमा जुट्नुपर्छ । यससँगै भोलीका दिनमा नेपालले हरित गृह उत्सर्जन गर्ने मुलुकलाई थप दबाब दिदै विश्वमा आफु सुन्दर, सफा र प्रकृतिको संरक्षण गर्ने राष्ट्रमा अग्रस्थानमा आउने गरी काम गर्नुपर्छ ।