श्रीमन नारायण । संसदीय लोकतन्त्रलाई विश्वकै सर्बोत्तम शासन प्रणाली मानिन्छ । अहिलेसम्म विश्वको राजनीतिमा प्रयोजनमा आएका शासन ब्यवस्थाहरू मध्ये यसभन्दा राम्रो शासन प्रणाली अस्तित्वमा नै आएको छैन । राजा, सुल्तान, सैन्य बादशाह र सम्राटको शासनलाई पनि विश्वले अनुभव गरिसकेको छ । नेपालमा हालका केही दिनहरूमा देशको आर्थिक सामाजिक एंव राजनीतिक अवस्थाबाट चिन्तित नागरिकहरू आफ्नो असन्तुष्टि र आक्रोशलाई पोख्न सडक प्रदर्शन गरेका हुन् । यो विरोध प्रदर्शन शासन प्रणालीको विरोधमा होइन, अस्तित्वमा आईरहेका सरकारहरूको कार्य प्रणालीको विपक्षमा हो । देशका राजनीतिक दलहरूले सरकारमा आउनु भन्दा अघि जनता सामु गरेका बाचा अथवा प्रतिबद्धताहरूलाई सरकारमा गएर पनि पूरा गर्न नसकेपछि जन आक्रोश उब्जिएको हो । देशका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको भनाई र गराईमा देखिएको ठुलो अन्तरका कारण जनता दुःखी छन् । जनताका अपेक्षाहरू पूरा हुन नसकेपछि जनताले आफ्नो असन्तुष्टी पोख्नु स्वभाविक नै हो । कतिपयले यसलाई व्यवस्था प्रतिको विरोध सम्झेका छन् जबकी यथार्थमा यस्तो केही पनि होइन ।
भ्रष्टाचारको विरोधमा प्रचण्ड सरकारले काम गर्न खोज्दाखोज्दै एकअर्कामाथि दोषारोपण गर्ने र छिद्रान्वेषण गर्ने काम यति तीव्र रूपमा हुन थाल्यो कि तै चुप मै चुपको अघोषित सम्झौता गर्ने अवस्था आयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रष्टाचारप्रतिको शून्यसहनशीलताको विषय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेन । जबसम्म नेपालमा सरकारी र संवैधानिक पदमा बसेका व्यक्तिको समेत चल अचल सम्पत्तीको छानविन गर्ने प्रणाली विकसित हुँदैन, तबसम्म सुशासनको कुरा अर्थहीन नै रहनेछ ।
संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य एवं मान्यतालाई आत्मसात गरी यसलाई बलियो बनाउने र यसप्रति जनविश्वास कायम गराउने काम निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको हो । संसद्को उपेक्षा गरी सरकारलाई बढी महत्व दिने काम अवश्य पनि भएको छ । संसद्को सदुपयोग गर्ने काम भएको छैन । संसद्भित्र हुनुपर्ने स्वस्थ र लामो बहसको परिपाटी कमजोर भएको छ । पार्टी नेतृत्वको गुणगान गर्ने सांसदलाई मात्रै संसद्मा बोल्न दिइन्छ । योग्य, सक्षम र कुशल सांसद पनि कमजोर दल अथवा स्वतन्त्रको रूपमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका छन् भने त्यस्ता सांसदलाई बोल्नको निम्ति अल्प समय दिइन्छ । संसद्लाई बहुमत सावित गर्ने थलो मात्रै बनाइए व्यवस्थाप्रति पनि प्रश्न चिन्ह उठ्न सक्दछ । अहिलेको असन्तुष्टि नेता र नेतृत्व प्रतिको हो । यसलाई गलत ढंगले परिभाषित गर्नु भएन । संसदीय व्यवस्थाको गलत प्रयोगले भोलि यसमाथि पनि प्रश्न उठाउन सकिँदैन भन्न सकिन्न रु आखिर व्यवस्थाको सञ्चालन पनि व्यक्तिले नै गर्ने हो ।
संसद्लाई ठुला दल दलहरूले आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने गरेको र सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष दुबै तर्फबाट व्यक्तिगत एवं पार्टीगत अनुकूलता मात्रै खोज्ने काम भइरहेका छन् । संसद् र संसदीय समितिले सार्वभौम तरिकाले काम गर्न नसकेको आरोप सांसदहरूबाटै लागिरहेका छन् र सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि रहने संसद् पनि सार्वभौम हुनुपर्ने हो तर संसद् सञ्चालनमा ठुला दल र तीनका मुख्य नेताको मात्रै भूमिका देखियो । सदनमार्फत हुनुपर्ने निर्णय पनि दलका नेताहरूले नै गर्ने गर्दछन् । प्रतिनिधिसभामा अथवा प्रादेशिक सभामा सांसदको संख्या जति बढी भए पनि निर्णय लिने अधिकार भने दलकै नेतामा निहित देखिन्छ । सांसदहरू केवल अनुशासित पात्रको रूपमा मात्रै देखिन्छन् । यस परिपाटीले व्यवस्थालाई बलियो बनाउने छैन । विधेयकलगायत संसद्मा उठेका विषयमाथि संसदीय दलमा पर्याप्त छलफल नहुने र दलका शीर्ष नेताको अनुमतिविना सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपले संसद्मा आफ्नो कुरासमेत राख्न सक्ने अवस्था देखिन्न ।
लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुको सट्टा राजनीतिक दलहरूलाई बलियो बनाउने कामले प्राथमिकता पाएको छ । लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता एवं आदर्शलाई तिलाञ्जलि दिएर राजनीतिक दललाई बलियो बनाउन सकिँदैन । व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ पूरा गर्ने मामिलामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबै मिल्ने गरेका छन् । संसदीय व्यवस्थामा बहुमत प्राप्त दलले सरकार चलाउने र विपक्षीहरूले संसद्को उपयोग गर्ने मान्यता रही आएको छ तर यहाँ मिलीजुली प्रणाली चलेको छ । दक्षिण छिमेकी भारतको लोकतन्त्रलाई विश्वले प्रशंसा गर्नु पछाडिएका कारणहरू पनि छन् । भारत स्वतन्त्र भएको ७७ वर्ष हुन लागेको छ, तर त्यहाँ आजसम्म भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस र भारतीय जनता पार्टी मिलेर सरकार बनाएको उदाहरण छैन । त्यहाँका कम्युनिस्टहरूले कांग्रेस अथवा भाजपासित मिलेर सरकार बनाएको उदाहरण छैन । अर्थात त्यहाँका तीन वटै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले एक अर्कासित मिलेर सरकार बनाएको उदाहरण छैन ।
हाम्रो देशमा सबै राजनीतिक दलहरूले सबैसित मिलेर सरकार बनाएका छन् । सत्ताधारी दलको अनिच्छाका बाबजुद पनि विश्वासको मत दिने गरिन्छ ताकि भविष्यमा सरकारमा सामेल हुने सम्भावना रही रहोस् । हाम्रो देशमा लाभको पदमा भागबण्डा खोज्ने प्रवृत्तिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने नै देखिएन । सांसद र मन्त्री नभए बाँच्नै नसकिने रोगबाट सबै ग्रसित छन् । त्यसकारण सबै खाले असमान अलोकप्रिय अव्यावहारिक र असंवैधानिक सहमति पनि दलहरूवीच हुने गरेका पाइन्छन् । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका बीच जबसम्म प्रष्ट रूपमा रेखा कोर्ने काम हुँदैन, सिमांकन हुँदैन तबसम्म यस प्रवृत्तिले स्थान पाइरहनेछ ।
भ्रष्टाचारको विरोधमा प्रचण्ड सरकारले काम गर्न खोज्दाखोज्दै एकअर्कामाथि दोषारोपण गर्ने र छिद्रान्वेषण गर्ने काम यति तीव्र रूपमा हुन थाल्यो कि तै चुप मै चुपको अघोषित सम्झौता गर्ने अवस्था आयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रष्टाचारप्रतिको शून्यसहनशीलताको विषय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेन । जबसम्म नेपालमा सरकारी र संवैधानिक पदमा बसेका व्यक्तिको समेत चल अचल सम्पत्तीको छानविन गर्ने प्रणाली विकसित हुँदैन, तबसम्म सुशासनको कुरा अर्थहीन नै रहनेछ ।
जनआन्दोलन–२ को सफलतापश्चात नेकपा माओवादीलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा समाहित गराउन सात दल र माओवादीको सहकार्य र सहयात्रालाई आवश्यक ठानिएको थियो । माओवादीका लडाकुहरूको समायोजन अयोग्यलाई राहत सुविधा, अन्तरिम संसद् र सरकारमा माओवादीको सहभागिता नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को निर्माण र संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणापश्चात नै सहमतीय राजनीतिको यात्रा टुंगिएको थियो । संविधानसभाको निर्वाचनमा सबै दलहरूले बेग्लाबेग्लै चुनाव लड्नु र चुनाव पश्चात थरिथरिका गठबन्धनको सरकार अस्तित्वमा आउनुले पनि सहयात्रा टुंगिएको मान्न सकिन्छ ।
संविधानसभामा पनि देशका प्रमुख राजनीतिकदलहरूले आफ्नो पुरानो वर्चस्वलाई कायम राख्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको नाममा र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने नाममा संविधानसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाइयो र बोधार्थ कार्यालयको रूपमा विकसित गर्ने काम भयो । संविधान निर्माण कसैको पनि प्राथमिकतामा रहेन । पहिलो संविधानसभाको कार्यकाललाई दुई वर्षबाट चार वर्षको निम्ति लम्ब्याउँदा पनि संविधानको निर्माण हुन सकेन । मधेसी दलहरू पनि विभाजित भए । संविधानको निर्माण नहुनुमा मधेसी दल र माओवादी बढी दोषी थिए ।
दोस्रो संविधानसभामा पनि ती दलकै प्रधानता रह्यो । जनादेशले पनि पुराना तीन दललाई नै बलियो बनाएको थियो । संविधानसभा र व्यवस्थापिका सांसद केवल लाचार छाया मात्रै थिए । केही प्रमुख नेताहरूको बैठकबाट आउने निष्कर्ष नै प्रमुख निर्णय थिए । विगत पाँच वर्षमा पनि प्रतिनिधिसभामा अपेक्षित संसदीय अभ्यास हुन सकेको थिएन । निजी विद्यालय, निजी अस्पताल, निजी बैंक, निजी उद्योग व्यापार गर्नेहरू र विभिन्न पेसाका व्यवसायीहरू संसद्मा प्रवेश गरेपछि संसदीय अभ्यास कमजोर हुनु स्वभाविक थियो । जनताले पनि चुनावमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्नेलाई मात्रै पत्याउँदा रहेछन् । राज्यका अंगहरूबीच शक्ति सन्तुलन तथा शक्ति पृथकीकरण हुन सकेको छैन । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यस्थापिकाबीच नियन्त्रण र सन्तुलन आवश्यक छ । सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनु आवश्यक छ ।
सरकार बनाउनु मात्रै संसद्को काम होइन । सरकारको काम कारबाहीलाई हेर्ने, नियमन र नियन्त्रण गर्ने काम पनि संसद्कै हो । राजनीतिमा जवाफदेहिता सहितको उत्तरदायित्व हुनु आवश्यक छ । झन्डै साढे तीन दशकको यात्रापश्चात नेपालको संसदीय व्यवस्था बलियो हुनुपर्ने तर कमजोर किन भयो रु राजनीतिमा सदाचार, सादजीवन, देशप्रति निष्ठा र देशलाई अगाडि बढाउने भिजन तथा प्रतिबद्धता भएका नेताको हाम्रो देशमा अभाव रहेको छ । अहिले व्यवस्थामाथि देखिएको नागरिक निराशालाई कम गर्नका लागि शासन प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त र प्रभावकारी बनाइनु आवश्यक छ । राजनीतिलाई सेवाभन्दा पेसा ठान्नेहरूका कारण नै निराशा बढेको छ ।