साझा कथा । नौ महिने सरकार नेपालमा एउटा बिम्बजस्तै बनेको थियो । नेपालको यस्तो इतिहासका बीच २०७९ सालको मंसिरमा भएको आम चुनावपछि संसदको तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्ताको बागडोर सम्हाल्यो । यसमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को राजनीतिक चतुरता र गतिशीलताले काम गरेको देखिन्छ ।
जटिल मोड र चुनौतीका बीच २०७९ पुष १० गते बनेको प्रचण्ड सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले चरम आर्थिक संकट र नागरिकबीच बढ्दै गएको नैराश्यतालाई आशामा बदल्ने गरी केही निर्णयहरु गर्यो । जुन निर्णय सञ्चारकर्मीसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुनाएका थिए – अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने, सुशासनमा गम्भीर ढंगले अघि बढ्ने र जनताले पाइरहेका सास्तीमा राहत दिने । सायदः त्यही गाम्भिर्यताको परिणाम होला – सरकारले सुशासन, सेवा प्रवाह र सामाजिक न्यायका लागि अलि बढी नै समय खर्च गर्यो ।
नेपालमा विकासको प्रमुख बाधक तत्व भ्रष्टाचार नै हो । जो सत्तामा गए पनि भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा लागेको देखिएको थिएन । त्यसैले, नेपालमा काण्डहरु यति धेरै छन् कि काण्डहरुमा जनताले चासो दिन पनि छाडीसके । विगतमा सरकारले केही काण्डहरुमा छानविन गरेर प्रतिवेदन तयार पारे पनि कारबाही गरेको उदाहरण अत्यन्तै न्यून छ । सोही कारण भ्रष्टाचार गर्नेहरुको मनोवल बढ्दै गएको थियो । तर, अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निर्मम देखिएको छ । सानालाई ऐन ठूला चैन भन्ने भाष्य नेपाली समाजमा स्थापित वनिरहेको थियो । तर, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहलले त्यो भाष्य परिवर्तन गर्न सफल भएको छ ।
ललिता निवास काण्ड
२ सय ८४ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको काठमाडौंको बालुवाटारमा रहेको ललिता निवास जग्गा काण्ड प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कार्बाही शुरु गरेको सबैभन्दा चर्चित काण्ड हो ।
२०४७ सालसम्म सरकारका नाममा रहेको सो जग्गा किर्ते गरेर व्यक्तिको नाममा लगिएको थियो । सो किर्ते काममा राज्यका प्रभावशाली व्यक्तिहरु र तत्कालिन सरकारमा रहेका व्यक्तिहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता देखियो । यस काण्डमा अघिल्ला सरकारहरुले छानविनको प्रयास गर्यो तर निष्कर्षमा पुग्न सकेन । वर्तमान सरकारले भने तुहिसकेको ललिता निवास जग्गा हिनामिना काण्डको फाइल खोतल्दै दोषीमाथि कारबाही गरेर जनताको मन जित्यो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड
केहि वर्षयता नेपालबाट नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर सयौँ नेपालीलाई अमेरिका लैजाने अवैधानिक खेलमा राज्यसंयन्त्रकै व्यक्तिहरु लागेका थिए ।
लाखौँ रकम लिएर सयौँ नेपालीलाई अलपत्र पारिएको थियो । यहि प्रकरणमा संलग्न लगभग सबै दोषीहरु पक्राउ परिसकेका छन् र उनीहरुमाथि कानुनी कारबाहीको प्रकृया अगाडि बढेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले गरेको यो इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अनुसन्धान र कारबाहि हो । यो काण्डमाथि सरकारले अघि बढाएको एक्सनलाई लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धिकरणसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ ।
६० किलो सुन तस्करी काण्ड
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध सामानको ओसार पसार नेपालमा हुने गरेकै थियो । बेलाबखत विमानस्थल भन्सार र प्रहरीले कारबाहि पनि गर्दै आएको थियो तर ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारले देखाएको तदारुकताले ठूलो आशाको सञ्चार गरेको छ ।
यस्तै, पशुपतिमा सुनको जलहरी राखिएको विषयमा उत्पन्न भएको शंसयको निराकरण पनि सरकारले गरेको छ । आजभोलि विमानस्थलमा कडाइ गरिएको छ । र पछिल्ला दिनहरुमा बेला बेलामा सुनसहित धेरै स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक पक्राउ परिरहेका छन् ।
मिटरव्याज अपराध नियन्त्रण
मिटरव्याज नेपालमा सामन्तवादको अवशेषको रुपमा रहेको अपराधजन्य भ्रष्टाचार हो । टाठा बाठा सामन्त साहुमहाजनले गरिब दुखीहरुलाई ऋण दिने र त्यहि ऋणको पासोमा पारेर उठिबास गरिदिने घटनाहरु दशकौँदेखि भइरहेका छन् । तर विगतदेखिको यस्तो ठगीजन्य दुष्चक्रलाई सरकारले निस्तेज गर्ने रणनीति लियो ।
उखु किसानलाई राहत
चिनी उद्योगहरुले समयमै रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै उखु किसानहरुले आन्दोलन गरेको वर्षौं भइसक्यो । रकम भुक्तानीका लागि उद्योगमा धर्ना दिने, सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने र सडक आन्दोलन त उनीहरुले कति गरे गरे । तर, समस्याको कहिलै फुकेन । वर्तमान सरकारले भने कृषकहरुको समस्या मनन गर्दै उखु किसानलाई दिन बाँकी ५२ करोड रुपैयाँ तत्काल भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको एक वर्षे कार्यकाल सकिदै गर्दा सेवाप्रवाहमा केही नमूनाका कामहरु देखिन थालेका छन् । जसको ज्वलन्त उदाहरण हो राहदानी विभाग । एक वर्ष अघिसम्म विदेश जानका लागि राहदानी बनाउन पुग्नेहरुको भीडले देशमा कुशासनको झल्को देखाउँथ्यो । राहदानी लिनका लागि नागरिकले रात बिताउनु पथ्र्यो, घन्टौं कुर्नु पथ्र्यो, सास्ती खेप्नु पथ्र्यो र पनि रित्तो हात फर्कनु पर्ने बाध्यता थियो । आज त्यही ठाउँमा देखिएको दृष्यले देशको सुशासनको झल्को देखाउँछ । त्यसैगरि, विदेशी श्रमिकहरुलाई श्रम इजाजत दिने कार्य, वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट हुने काम सबै अनलाईन मार्फत हुने थालेको छ । श्रम स्विकृती सम्बन्धी सेवा र परामर्श स्थानिय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत हुन थालेको छ । २ बर्षे श्रम स्विकृतीको सीमालाई परिमार्जन गरी करार अवधि बमोजिम नै श्रम स्विकृती दिने व्यवस्था भएको छ ।
त्यस्तै सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक, विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति, स्वदेशभित्र अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरुलाई समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गरेको छ । सरकारको यो कदमले लाखौं नेपाली श्रमिकहरू लाभान्वित भएका छन् । अब सामाजिक सुरक्षा भत्ता सोझै सेवाग्राहीको बैंक खातामा हस्तानतरण हुने गरेको छ । यस्तै, नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचय पत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, लगायतका सेवाहरु सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनेको छ । यातायात कार्यालयमा ब्ल्युबुक नवीकरण, लाइसेन्स नवीरकण तथा सवारी साधनको प्रदुषण परीक्षण गर्न जानु सर्वसाधारणका लागि टाउको दुखाईको विषय बन्थ्यो । यस्तो कामका लागि घन्टौं लाइन बसेर दिनै खेर फाल्नु पर्ने बाध्यता हिजोआज टरेको छ । सवारीको कर तिर्न आजकल झन्झट छैन । यस्ता कामहरुमा हुने विचौलियाहरुको विगविगी पनि हराएको छ । यसका साथै, अत्यावश्यक सरकारी कार्यालयहरु सार्वजनिक विदाका दिनमा पनि खोल्ने र सेवा प्रवाह गर्ने सरकारको निर्णयले यो सरकारप्रति नागरिकको सोचाई नै परिवर्तन गराइदिएको छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ई-गभर्नेन्स र डिजिटल सेवा प्रवाहलाई पनि प्राथमिकता दियो । जसका कारण सेवा प्रवाह छिटोछरितो र पारदर्शी भएको छ भने नागरिकमा सेवाप्रति विश्वास बढेको छ । जसको ज्वलन्त उदाहरण भूमि सुधार कार्यालय र मालपोत कार्यालयहरु हुन् । डिजिटल प्रविधिले जग्गाको विवरण, नक्सा प्रिन्ट, नक्सांकन लगायत सबै काम गुणस्तरीय हुनाका साथै नागरिकलाई चाँडो सेवा प्रदान गर्न सकिने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विशेष जोडमा सिंहदरबारमा विगत १२ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको तर प्रभावकारी हुन नसकेको ‘हेलो सरकार’को सेवालाई तीन सिफ्टमा विस्तार गर्दै प्रभावकारी बनाइएको छ । चौबिसै घण्टा गुनासो सुन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने फोन, इमेल, फेसबुक, ट्वीटर, पोर्टल, भाइबर, ह्वाट्सएप लगायतका सबै डिजिटल माध्यमबाट गुनासो टिपाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । गुनासोहरू सम्बोधनका निम्ति र्यापिड रेस्पोन्स टीमसमेत गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
सुशासन ऐन २०६४ मा सरकारले गर्नुपर्ने कुनै काम निश्चित अवधिभित्र गरि सक्नुपर्ने र निश्चित उपलब्धी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा कुनै पदाधिकारीसँग कार्य सम्पादन करार गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ । तर यसअघि कागजमा भएको व्यवस्था अहिले व्यवहारमा उतारिएको छ । मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादनका सन्दर्भमा रिपोर्ट कार्ड लिने र सोहि आधारमा मुल्यांकन गर्ने सिस्टम शुरु भएको छ । सम्झौताले मन्त्रीहरूको कार्यशैली र गतिमा सुधार गरेको छ । भोली यसकै आधारमा मन्त्रीहरू फेरबदल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग मिल्नेछ ।
पछिल्लो समय राजश्व छली गर्ने र विदेशी विनिमय अपचलनका घटनामा कमी आउनु, गैर कानुनी कारोबार गर्नेहरु पक्राउ पर्नु र राज्यको राजश्व पनि बढ्नु राजश्व अनुसन्धान विभागको सफलता हो । केहि समयअघिको सुन तस्करी काण्डमा संलग्न २ दर्जन बढी पक्राउ परेको घटना सामान्य होइन । राजश्व अनुसन्धानले भन्सार चोरी तस्करी लगायत आर्थिक अपराधका चुनौतिपूर्ण काम सहज ढंगले गरिरहेको छ ।
नागरिकहरुको जनजीविकालाई सहज बनाउन सरकारले सर्वसाधारणले धान्नै नसक्ने गरि भएको दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको मुल्यवृद्धि र त्यसको गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिएको छ । वर्तमान सरकारले किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराएर यस पटक वाहवाही पायो । हरेक वर्ष मल अभावमा तड्पिनु पर्ने किसानहरुलाई यसवर्ष मल पाइएन भनेर गुनासो गर्नुपरेन ।
शैक्षिक सत्र सकिनै लाग्दा समेत पाठ्यपुस्तक नपुगेको गुनासो आउने दुर्गम भेगका विद्यालय र विद्यार्थीहरुको गुनासो यो वर्ष सुनिएन । शैक्षिक सत्रको कक्षा सुरु हुँदानहुँदै हातमा पुस्तक पाएका विद्यार्थीहरु वर्तमान सरकारको कामप्रति खुशी छन् ।
जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त नागरिकका सन्तानहरुलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सहजता भई ६५ हजार ८ सय २६ जनाले नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण कार्य जारी छ । त्यस्तै, राज्यबाट प्रदान गरिने सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न २३ जिल्लाका २ लाख २३ हजार ३ सय ३० घर परिवारलाई गरिब परिचय पत्र वितरण गरिएको छ । थप २ लाख ७१ हजार ४ सय ६० घर परिवारलाई सुचीमा समावेश गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आयोगका ७७ वटै जिल्ला समितिहरु मार्फत काम अघि बढेको छ । विभिन्न स्थान र भुगोलमा भुमिहिनहरुले भुमि प्राप्त गर्दै बसोबास गर्न थालेका छन् ।
वर्तमान सरकारकै कार्यकालमा जाजरकोट केन्द्रविन्दु बनाएर ठूलो भूकम्प गयो । भूकम्प प्राकृतिक कारण हो तर त्यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरणमा मानवीय सहायताले ठूलो अर्थ राख्छ । जसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रत्यक्ष सहभागिता र सकृयाताले भूकम्प पीडितहरुले ठूलो राहतको महशुस गरे ।
झिसमिसेमै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उद्धार टोलिसहित भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नु र खोज, उद्धार तथा राहत वितरणमा विना कमजोरी काम गर्नुले भुकम्प पिडितलाई सकारात्मक उर्जा दियो । अब पुनर्निर्माणमा पनि सरकार यसैगरि लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार गठन हुँदैगर्दा नेपालको अर्थतन्त्रको स्थिती समस्या ग्रस्त थियो । आर्थिक सुचकांकहरु कमजोर र शिथिल देखिन्थ्यो । विश्व अर्थतन्त्रमा देखा परेका नकारात्मक प्रवृत्ति र कतिपय आन्तरिक कारणबाट सिर्जित चुनौतीका कारण नेपालको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेको थियो । निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न, सरकार र निजी क्षेत्रबीच सम्बन्ध सुदृढ बनाउन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सन्तुलित बनाउन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका लागि ठुलै चुनौती र दबाब थियो । सोही चुनौतिलाई मध्येनजर गर्दै सरकारले विज्ञहरुसँग सुझाव लिने, पटक पटक संबाद गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु गरी आर्थिक मितव्ययिताका कदम र अन्य सुधारका पक्षहरुमा कदम चाल्यो । फलस्वरुपः प्रचण्ड सरकार गठन भएको १ बर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा सुधार देखिएको छ । उपभोक्ता मुल्य सुचकांक, मुल्यवृद्धि, सोधनान्तर स्थिती, चालु खाता, रेमिटेन्स, व्यापार, औषत निक्षेप व्याजदर, ऋणको ब्याज, बेसरेट, राजस्व आम्दानी, सरकारी खर्च लगायतका इन्डिकेटरहरुमा सुधार देखिएको छ ।
नेपाल दुई विशाल छिमेकी राष्ट्रको विचमा रहेको सानो मुलुक हो । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरु बिचको ध्रुविकरणका कारण पनि नेपाल भूराजनीतिक र सामरिक दृष्टिले संवेदनशिल क्षेत्र बन्दै गएको छ । आर्थिक दृष्टिले विश्वका दुई उदयमान राष्ट्र चीन र भारत थप शक्तिशाली बन्दै गएका छन् । यस्तो सन्दर्भमा यस भुमि र यहाँको सत्ता सकारात्मक वा नकारात्मक रुपले प्रयोगमा ल्याइन खोज्नु वा प्रभावमा पारिन खोज्नु स्वभाविक हो । त्यसैले नेपालको विदेश नीति तथस्टताबादमा आधारित देखिन्छ । सत्तामा कुनै अमुक पार्टी जाँदा कुनै देशसँगको सम्बन्ध बिग्रनु र अर्को समय अर्को दल जाँदा सम्बन्ध बने जस्तो देखिनु हुँदैन । नेपाल विकासोन्मुक सानो देश भएका कारण हामी कसैसँग बैरभाव नराखी पारस्परिक हितमा आधारित रहेर पंचशीलतामा आधारित असंलग्न विदेश सम्बन्ध स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डकोे १ बर्षको यो कार्यकाल परराष्ट्रका सम्बन्धमा सबल, अर्थपूर्ण र दुरगामी महत्वमा आधारित देखिएको छ ।
आशा गरौं, प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले जनताका अपेक्षाहरुलाई अझ नजिकबाट सुन्ने छ, बुझ्ने छ र त्यहि अनुरुप अघि बढ्ने छ । यो १ बर्षमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चालेका राम्रा कदमलाई स्वागत गर्दै आगामी बर्षमा अझ शशक्त र जनपक्षीय भूमिकाको अपेक्षा गरौं ।