साझा कथा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरे । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड यस अघिको दुबै कार्यकाल ९ महिनामै सरकार छाड्नु परेको थियो । पहिलो पटक एक वर्षको कार्यकाल पूरा गरेका प्रचण्डले यसलाई उपलब्धिको रुपमा ग्रहण गर्दै जनतासामु केही प्रतिबद्धताहरु व्यक्त गरेका छन् । करिब ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा उनले मेलम्चीको पानीदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारितासम्मलाई सम्बोधन गर्न भ्याए ।
ध्यान खिचेका पाँच प्रतिबद्धता:
असीको दशक तीव्र विकासको दशक
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०८० को दशक तीव्र विकासको दशक हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सडक विस्तारमा अघिल्ला वर्षहरु भन्दा यस वर्ष उल्लेख्य सुधार भएपनि आफू सन्तुष्ट नभएको स्वीकार गर्दै उनले २०८० को दशक अझ् तीव्रतर विकासको दशक हुने बताएका हुन् ।
उनले सम्बोधनमा भनेका छन् – ‘नारायणगढ–बुटवल खण्ड वा मुग्लिन–पोखरा खण्डकै उदाहरण लिउँ, जनताले बाटो भत्केको व्याख्या गरिरहेको छ जबकि बाटो त बनिरहेको छ । समयमा आयोजनाहरू पूरा नहुँदा यस्तो नकारात्मक भाष्यमात्र बनेको छैन, लागत बढेको छ, जनताले ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको छ ।’ अब पूर्वाधारमा कम्तिमा दुई सिफ्टको प्रत्याभूति हुने र सकेसम्म ‘ब्यारेक मोडल’मा लैजाने गरी आफूले नीतिगत र व्यवहारिक छलफल गरिरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘८० को दशक तीव्र विकासको दशक भन्ने संकल्पसँगै पूर्वाधारमा देशले नयाँ ढङ्ले फड्को मार्नैपर्छ ।’
सरकारको ध्यान ‘गेम चेन्जर’ आयोजनामा
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई गेम चेन्जर आयोजनाको रुपमा परिभाषित गरेका छन् । सोही भाष्यलाई उनले अब सरकारको ध्यान गेमचेन्जर ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूमा केन्द्रित रहने बताए । भारत, बंगलादेश र चीन भ्रमणबाट उत्साहित भएका उनले ती देशहरु विद्युत् व्यापारका साझेदार बन्ने परिस्थिति तयार भएकाले सरकार गेमचेन्जर ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लाग्ने बताएका हुन् ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको पूर्वाधार करसमेत सोही आयोजनालाई उपलब्ध गराइने र स्रोतको अभाव हुन नदिने स्पष्ट गर्दै उनले तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको थप अध्ययन सुरु भएको जानकारी दिए । त्यस्तै १ हजार ९ सय २ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न भएको जानकारी दिंदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हाल कार्यान्वयनमा रहेको ९ सय मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजनालाई आफूले सिधै पनि सहजीकरण गरिरहेको र १ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरूण आयोजनालाई लगानी जुटाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको पनि बताए ।
आउँदो दुईदेखि तीन महिनाभित्र टेस्टिङ कमिसनिङ भइरहेका थप आयोजनाहरूबाट करिव ५६४ मेगावाट उत्पादन थप हुने जानकारी दिँदै उनले हालसम्म ९ हजार १ सय ६४ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाको निजी क्षेत्रसँग विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको र जसमध्ये यस वर्षमात्र करिव २२ सय मेगावाट बराबरको विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको स्पष्ट गरे । ‘सुनकोशी मरिन डाइभर्सन तथा कमला डाइभर्सन सिंचाईं आयोजनाहरूलाई समेत थप पानी उपलब्ध गराउन सक्ने ६७८ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू अब एआईजडित ड्रोन प्रविधिबाट नियमित अनुगमन गर्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट यस्ता आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन गर्न मैले सुरु गरिसकेको छु ।’
२८ दिनमा मेलम्चीमा पानी
काठमाडौंवासीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मेलम्चीको पानी छिटोभन्दा छिटो काठमाडौं ल्याउनका लागि आफू प्रत्यक्ष रुपमा लागि परेको बताएका छन् । उनले मेलम्चीको पानी काठमाडौंवासीले उपयोग गर्ने सपना अधुरो रहेको आफूले बुझिरहेको बताएका छन् । त्यसका लागि उनले मेलम्चीको समस्याका बारेमा सबैसँग छलफल पनि गरेको पनि बताए ।
‘मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आउँदैन भन्ने भाष्यलाई गलत साबित गर्नुछ । १७ करोड लिटर पानी एक महिनाभित्र सुन्दरीजलमा पुर्याउने लक्ष्यसहित २८ दिनको कम्प्याक्ट योजनासहित अहिले म काम गरिरहेको छु’, प्रचण्डले भने – ‘मेलम्चीको दोस्रो चरण आयोजनाबारे पनि संवाद जारी छ, यति मात्रै होइन खानेपानी सम्बन्धी काम गर्ने निकायको संरचनागत सुधार गर्नेतर्फ पनि मेरो प्राथमिकता रहनेछ ।’
निर्यात बढाउने गरी उत्पादन वृद्धि
यस वर्ष उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर गत वर्षभन्दा २ दशमलव ७ प्रतिशत बिन्दुले कम भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले निर्यात बढाउने गरी उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक पहल लिने बताएका छन् । ‘उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदरलाई आमजनताले महसुस गर्ने गरी कम गर्न सरकारी नीति र प्रशासनिक क्षमताको सुधार अब मेरो प्राथमिकतामा छ ।’ उनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र मौद्रिक नीतिमा गरिएका सुधारका कारण बैंकहरूको आधार ब्याजदर एकल अङ्कमा पुगेको र ऋणको ब्याजदर पनि घटेको बताए । ‘यसबाट उत्पादन लागत घटेर उपभोक्ता मूल्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
व्यापार घाटामा कमी आएपनि निर्यात नबढीकन आयात मात्र घटेर कम भएको व्यापार घाटा दिगो नहुने भन्दै उनले यो वास्तविकता लुकाउन नचाहने बताए । समस्याहरूलाई जनतासँग लुकाएर देश अघि नबढ्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘आन्तरिक उत्पादनसँगै निर्यात पनि बढाउने गरी उत्पादन परिमाण वृद्धि गर्न आवश्यक पहल म लिनेछु। विप्रेषण आप्रवाहमा २६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अब मेरो ध्यान विप्रेषणसँगै भित्रिने सीप, अनुभव र दक्षताको उपयोग गरी देशभित्र उत्पादन र रोजगारी बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनेछ ।
संघीयताको गाँठो फुकाउने
प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू दृढ रहेको प्रचण्डको भनाइ छ । ‘पछिल्लो समय प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूको असन्तोष मैले सुनेको छु र बुझेको पनि छु । म आज यही सम्बोधनबाट उहाँहरूलाई विश्वास दिलाउँछु, संघीयताका सबै गाँठा निकै छिटो फुकाइँदैछन्’, प्रचण्डले भने – ‘राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक मैले नै डाकेको हुँ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा देखिएको दोहोरोपन र अस्पष्टता हटाउन कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जन गरिँदैछ ।’
उनले राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका सिफारिसहरू पनि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताएका छन् । पूर्वाधार विकासमा थप गति दिन संविधान बमोजिम तीन तहका सरकारबीचको कार्यक्षेत्रमा स्पष्टता ल्याई पूर्वाधार विकासका कार्यक्रममा रहेको दोहोरो–तेहेरोपन हटाउने पनि बताएका छन् ।
‘सरकारका तीनै तहबीच प्रशासनिक समन्वय र सहकार्यका लागि नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा प्रदेशका प्रमुख सचिवहरू सम्मिलित प्रशासनिक समन्वय परिषद्को बैठक बसेर आवश्यक काम गरिरहेको छ । संघीयतालाई वास्तविक रूपमा नै कार्यान्वयन गर्न म प्रतिबद्ध र दृढ छु । यसका लागि जरुरी कानुन तुरुन्त ल्याउन म तयार छु’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।