उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा संघीय सरकारलाई दिने मेयर्स फोरमको निर्णय

साझा कथा । भ्याली मेयर्स फोरमको छैटौं बैठकले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको कार्य नेपाल सरकारलाई नै जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको छ ।

बुधवार गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको आयोजनामा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकले नेपाल सरकार र नेपवेस्टको बीचमा २०१८ मा भएको सम्झौता हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बोर्डले काठमाडौं महानगरपालिकालाई कार्यान्वयनका निमित्त पठाए पनि महानगरपालिकाले सरकारलाई नै फिर्ता पठाइसकेकाले सरकारले नै फोहोर व्यवस्थापनको बाँकी काम गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले बताए ।

मेयर महर्जनले भने, ‘बुधवार काठमाडौं भ्याली मेयर्स फोरमको छैटौं बैठक गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको आयोजनामा बसेको हो । त्यो बैठकमा मुलभुत रुपले फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धमा नै हाम्रो कुरा केन्द्रिकृत भयो । नेपाल सरकार र नेपवेस्टको बीचमा जुन २०११ मा भएको एउटा सम्झौता छ, त्यो हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभइरहेको र बैठकमा छलफल भएबमोजिम नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बोर्डले काठमाडौं महानगरपालिकालाई कार्यान्वयन निमित्त पठाएको र अहिले मेयर बालेन्द्र साहले जानकारी गराएअनुसार त्यो काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाल सरकारलाई नै फिर्ता पठाइसकेको भन्ने बुझिन आयो ।

त्यो जुन २०१८ को मेमोरेण्डम अण्डरस्ट्याण्डिङ छ, त्यसमा पीडिए गर्ने भन्नेकुरा भएकोमा अहिलेसम्म पनि नभएको र पीडिए गर्नको निमित्त त्यसमा धेरै कण्डिसनहरु नेपवेस्टले प्रश्ताव गरेको र त्यो विषयवस्तुको गाम्भीर्यता हेर्दा स्थानीय पालिकाहरुले नेपवेस्टको मागअनुसारको जग्गा दिन नसक्ने र नेपवेस्टको जुन टिओआर छ, टर्म अफ रेफेन्स त्यो बनाउँदा कुनैपनि पालिका त्यसमा संलग्न भएको पनि थिएन । त्यो २०११ सालमा जननिर्वाचित कोही पनि थिएन । तसर्थ बैठकबाट यो विषयमा बाँकी काम नेपाल सरकारले नै गर्ने गरीकन उपत्यकाभित्रको सबै नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्नको निमित्त नेपाल सरकारलाई नै अनुरोध गर्ने ।’

बैठकले काठमाडौं उपत्यकामा अबबाट स्मार्ट सिटी लाइट जडान गर्दा एउटै प्याकेज गरेर अघि बढ्ने यसअघिको बैठकको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको पनि मेयर महर्जनले जानकारी दिए । विद्युत प्राधिकरणले स्थानीय पालिकाहरुको बक्यौता सडक बत्ती, मठ, मन्दिर, शिवालय, देवालयमा बालेको बत्तीहरूको बिल भुक्तानीको निमित्त गरेको पत्राचारमा पालिकाहरुले असहमति प्रकट गरेको पनि उनले बताए । प्राधिकरणले हचुवाको भरमा पञ्चायतकालदेखिको बिल पठाएको उनको भनाइ छ ।

मेयर महर्जनले उपत्यकाका महानगरपालिकासँग सरोकार राख्ने काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउनका लागि धेरै वर्ष पहिलाबाट जग्गा रोक्का गरिराखेको तर स्मार्ट सिटीको सन्दर्भमा काम अघि नबढेकाले स्मार्ट सिटीको काम तत्काल हुनुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ ।

तपाईलाई केहि भन्नु छ ?

यो पढ्नु भयो ?