काठमाडौं । नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको बेथिति र नेताहरुको प्रवृत्तिको एउटा नमूना झल्को हो काठमाडौंस्थित निर्माणाधिन धरहरा । जसको निर्माण सम्पन्न हुनु अगावै उद्घाटन गरियो र समयावधिमा काम सम्पन्न नभएपछि सातौं पटकको समय थप गर्ने गरि प्रकृया अगाडि बढाइँदै छ ।
२०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट पूर्ण रुपमा क्षेति भएको धरहराको ठाउँमा नयाँ बनेको धरहरा निर्माण पूरा नहुँदै २०७८ वैशाख ११ गते उद्घाटन भएको थियो । भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत मात्र रहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धराहराको उद्घाटन गरेका थिए ।
२०७५ पुसदेखि निर्माण कार्य सुरु भएको धरहराको २०७७ असोज ६ गते पहिलो पटक नौ महिनाका लागि २०७८ असार १६ गतेसम्म म्याद थपिएको थियो । यसबिचमा छैटौँ पटक थप गरिएको म्याद पनि यही माघ ४ गते सकियो । अब सातौँ पटकको म्याद थप गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइँदै छ ।
सातौं पटक म्याद थप गर्न लागिएको धरहराको अहिलेको भौतिक प्रगति भने ९२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७८ दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको छ । दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७५ असोज १४ गते तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र निर्माण कम्पनी जीआईईटीसी-रमण (संयुक्त) बिच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता अनुसार २०७७ असोज २० गतेसम्म आयोजनाको निर्माण अवधि रहेको थियो । सम्झौतापछि निर्माण कम्पनीले २०७५ कात्तिकदेखि निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो भने पुस १२ गते धरहराको शिलान्यास गरिएको थियो । तर, जग्गा विवाद, स्थानीयको विभिन्न माग तथा अवरोध, कोभिड-१९ को महामारी लगायतको समस्या देखाउँदै पटकपटक म्याद थपिदै आएको छ । हाल कामदार बसिरहेको टुँडिखेलको टहरोमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले डोजर चलाउँदा तथा धरहराको बेसमेन्टमा पार्किङ सञ्चालन गर्दा निर्माण कार्यमा थप अवरोध भएको निर्माण कम्पनीले दाबी गरेको छ ।
कुल तीन अर्ब आठ करोड ११ लाख रुपियाँको लागत रहेको सो आयोजनामा अहिलेसम्म निर्माण कम्पनीलाई दुई अर्ब ४५ करोड ७४ लाख रुपियाँ भुक्तानी भइसकेको छ । निर्माण तर्फ भने मुख्य संरचनाको काम ९९ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको तर विद्युतीकरण, प्लम्बिङ, सिसिटिभी जडान, रङरोगन र फिनिसिङको काम भने बाँकी रहेको निर्माण कम्पनीले बताएको छ । यो काम कहिले सकिने हो भन्ने चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ । आशा गरौं – सातौं पटक थप गरिएको म्यादले धरहरा पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्नेछ ।