साझा कथा । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा बहुदलीय राजतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनाको माग राख्दै नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको गठबन्धनले नेतृत्व गरेको थियो । अर्कोतर्फ माओवादी धारका कम्युनिष्ट घटकहरु नेकपा (मशाल), सर्वहारा श्रमिक संगठन, मसाल, नेमकिपासहितले संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समिति गठन गरेर राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनाको माग गरेका थिए । राजा, कांग्रेस र वाममोर्चाबीच सहमतिपछि पंचायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था स्थापना भयो ।
यसप्रकारको राजनीतिक परिवर्तनपछि कांग्रेस र एमाले सत्तामा पुगे । एमालेले संविधानको आलोचनात्मक समर्थन गर्यो भने माओवादी धारका कम्युनिष्टले सार्वभौमसत्ता राजामा निहित भएको बहुदलीय राजतन्त्र अस्विकार गर्ने भन्नै संसद उपयोग वा बहिस्कारमार्फत् जनगणतन्त्रको पक्षमा आवाज घन्काइरहे । २०४८ सालमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा माओवादी धारका कम्युनिष्टहरुको एकता भयो र एकतापश्चात् वर्गसंघर्ष अघि बढाउने निर्णय गरियो । सोही निर्णयका आधारमा बन्दुकको नालमा टिकेको सत्ता बन्दुकको नालैबाटै भत्काउन सकिन्छ भन्ने माओको कथनबाट नेपालमा जनयुद्ध सुरु भयो ।
२०५२ साल फागुन १ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ अध्याय सुरुवातको एक खास दिन बन्यो । फागुन १ गतेको मध्यराति रोल्पाको होलेरी, रुकुमको राडीज्यूला र सिन्धुलीको सिन्धुलीगढी प्रहरी चौकी माओवादी छापामारहरुले कब्जा गरे भने गोरखाको च्याङ्ली कृषि विकास बैंक कब्जा गरी तमसुकहरु जलाइए । त्यसको भोलिपल्टदेखि नै सार्वजनिक स्थल, पाटी पौवा र घरका भित्ता भित्तामा जनयुद्ध जिन्दावादका नाराहरु देखिन थाले । ठाउँ ठाउँमा पर्चा पम्पलेटहरु छरिए ।
जनयुद्ध कुनै लहड वा आवेगमा सुरु गरिएको थियो भन्नु हतारो हुनसक्छ । इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा विश्वमा भएका क्रान्तिको सफलता र असफलताबाट शिक्षा लिदै सुझबुझपूर्ण रुपमा नेपालमा क्रान्तिको बाटो तय भएको बुझ्न सकिन्छ । हतियारबद्ध सशस्त्र विद्रोह बिना व्यवस्था परिवर्तन गर्न सकिदैन र क्रान्ति सफल हुन सक्दैन भन्ने मान्यतालाई मनन् गर्दै वैचारिक, राजनीतिक, सांगठनिक र फौजी अर्थात् हातहतियारको तयारी गरेर जनयुद्धको शुरुवात गरियो ।
२०५२ साल असारमा पारित जनयुद्ध थालनीको पहिलो योजनाको मूल मुद्दा सामन्ती एकात्मक राज्य व्यवस्थाको उन्मूलन गरी जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्नु थियो । आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्र, क्रान्तिकारी भूमिसुधार, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र भाषिक समुदायको आत्मनिर्णयसहितको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नु जनयुद्धको अर्को महत्वपूर्ण मुद्दा बन्यो । सत्ता र सम्पत्तिमा महिलाहरूको समान अधिकार, दलित समुदायलाई विशेषाधिकारसहितको सम्मानजनक जीवनयापन गर्न पाउने व्यवस्था निर्माण गर्नु जनयुद्धका थप मुद्दाहरू रहे । अर्थात् जनयुद्ध आवाजविहीनका लागि आवाज बन्दै गयो ।
‘प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वस्त गर्दै नयाँ जनवादी सत्ताको स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौं’ भन्ने मूल नारासहित शुरु गरिएको माओवादी जनयुद्ध नेपालको इतिहासमा विर्सन नसकिने परिघटना हो । २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म १० वर्ष चलेको माओवादी जनयुद्धले सामन्ती राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त मात्रै गरेन, नेपालको सामाजिक, साँस्कृतिक मान्यता, चिन्तन र सोचमा समेत ठूलो उथलपुथल ल्याइदियो ।
कुनै कुल वा वंशमा जन्मेकै आधारमा राजा भएर जनतामाथि शासन गर्ने सामन्ती व्यवस्थाको अन्त गरेर जनताले आफ्नो प्रतिनिधि आफै चुन्न पाउने लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउनु शशस्त्र युद्ध र त्यसकै जगमा भएको जनआन्दोलनको ऐतिहासिक र युगान्तकारी उपलब्धि हो । २००७ साल वरिपरिबाट नेपालमा बहसको विषय बनेको संविधान सभाबाट संविधानको निर्माण गर्ने नेपाली जनताको सपना सात दशकपछि जनयुद्धकै जगमा साकार भएको मान्न सकिन्छ । त्यस्तै, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक/समावेशी प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता, जात, लिङ्ग, भाषा, क्षेत्र र समुदायका आधारमा हुने विभेदको अन्त्य लगायतका उपलब्धि पनि यसकै जगमा प्राप्त भएका हुन् ।
राज्यको पहुँचबाट पछि पारिएका सीमान्तकृत, उत्पीडित, उपेक्षित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायमा चेतनाको दियो सल्काउनु, कुनै पनि नाममा गरिने विभेदका विरुद्ध बोल्नुपर्छ र अधिकार मागेर होइन, खोसेर लिनुपर्दछ भन्ने जागरण पैदा गर्नु जनयुद्धको फरक उपलब्धि रह्यो । त्यसका साथै सिंहदरबारमा भएको केन्द्रीकृत सत्ता र त्यसका अधिकार स्थानीय तहसम्म पुर्याउन पनि शशस्त्र युद्धको योगदान छ भन्दा अत्युत्ती हुँदैन ।
जनयुद्धको थालनी भएको २८ वर्ष पूरा हुँदै गर्दा माओवादी विद्रोहले उठाएका कति एजेण्डा पूरा भए र कति मुद्धाहरु बाँकी छन् यो समीक्षाको विषय हो । तीन दशकअघि युद्ध शुरु गर्दाका सहयात्री छिन्नभिन्न हुँदा अहिले माओवादी आन्दोलन कमजोर बनेको छ, त्योसँगै स्थापित एजेण्डा, उपलब्धि र मूल्यमान्यतामाथि दिनहुँ प्रहार भइरहेको छ ।
अहिले एकथरि शक्ति माओवादी जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्दै फेरि पनि पुरानै सामन्ती व्यवस्था फर्काउने अभियानमा लागिरहेका छन् भने कतिपयले प्राप्त अधिकारको उपभोग गर्ने तर परिवर्तनका लागि विद्रोहको नेतृत्व गर्ने, विद्रोहका क्रममा जीवन बलिदान गर्नेहरुलाई अपराधीको संज्ञा दिइरहेका छन् । के माओवादी जनयुद्धको उपलब्धिलाई बिर्सिएर जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्नु न्यायोचित हुन सक्ला ?