साझा कथा । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको मुद्दामा विशेष अदालतले सुनुवाइ सकेको छ । एक महिनादेखिको निरन्तर सुनुवाइपछि मंगलबार सुनुवाइ सकिएको हो । २ माघमा सुरु भएको सुनुवाइ सकिएपछि सम्भवतः बुधबार फैसला आउने सम्भावना छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु खुशीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गरेको हो । यी तीन न्यायाधीशको इजलासमा मात्रै यो मुद्दा निरन्तर २२ पटकसम्म हेर्दाहेदैमा रहेर गरिएको थियो ।
एक महिना लामो समयसम्म बहस भए पनि अहिलेसम्म उक्त मुद्दाको किनारा विशेष अदालतले लगाउन सकेको थिएन । यसअघि उक्त मुद्दा विभिन्न न्यायाधीशको इजलासमा २० पटकसम्म पेसी चढिसकेको थियो ।
उनीहरुले जग्गामा भ्रष्टाचार भएको, मोही घुसाइएको र बिचौलियाहरुसँग मिलेमतो गरेको दाबी गरिएको तर नेपाल सरकारको निर्णयमा टेकेर निर्णय गरेकाले दाबी र आधार नै नमिल्दो देखिएको दाबी उनीहरुले गरेका थिए । अभियोगपत्रमा गहन अनुसन्धान गरी कसले कुन अभियोग गरेको हो भनी दाबी गर्नुपर्नेमा समग्रमा आरोप लगाएकोले तथ्यसँगत नभएको दाबी उनीहरुले गरेका छन् ।
ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसको दुईपछिबाट उक्त मुद्दाको पेशी चढ्न सुरु भएको थियो। २ वर्षपछि पहिलो पटक २०७८ कात्तिक २६ गते पेसी चढेको थियो । त्यसपछि २०७८/७९ मा उक्त मुद्दाको पेसी २० पटकसम्म चढेको थियो । तर अन्तिम फैसलाका लागि निरन्तर सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।
यसअघि प्रतिवादी बनाइएका उच्च पदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरुको तर्फबाट बहस भएको थियो । कलाधर देउवासहितका मालपोत कार्यालय र भूमि सुधार कार्यालयका तत्कालीन अधिकृतहरुको पक्षमा बहस भएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सूर्यप्रसाद कोइराला, नरेन्द्र गौतम, शम्भुप्रसाद पोखरेल अधिवक्ता उमाशंकर जोशीलगायतले प्रतिवादीको तर्फबाट बहस गरेका थिए ।
उनीहरुले बहसका क्रममा अभियोगपत्र हचुवाको भरमा र प्रयाप्त अनुसन्धान नै नभएको दाबी गरेका गरेका थिए । उनीहरुले अख्तियारको अनुसन्धानमा प्रश्न उठाउँदै एकै व्यक्तिविरुद्ध विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अनि दु:ख मात्र दिने नियत राखेर अभियोगपत्र पेस गरेको दाबी उनीहरुले गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बहसका क्रममा ललिता निवासको सरकारी जग्गा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा भएकाले मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको कुनै पनि भूमिका नभएकाले अभियोग पुष्टि नै हुन नसक्ने दाबी गरेका थिए । उनीहरुले अभियोगपत्रमा लगाइएका सबै अभियोग निराधार रहेको दाबीसमेत इजलासमा गरे ।
उनीहरुले जग्गामा भ्रष्टाचार भएको, मोही घुसाइएको र बिचौलियाहरुसँग मिलेमतो गरेको दाबी गरिएको तर नेपाल सरकारको निर्णयमा टेकेर निर्णय गरेकाले दाबी र आधार नै नमिल्दो देखिएको दाबी उनीहरुले गरेका थिए । अभियोगपत्रमा गहन अनुसन्धान गरी कसले कुन अभियोग गरेको हो भनी दाबी गर्नुपर्नेमा समग्रमा आरोप लगाएकोले तथ्यसँगत नभएको दाबी उनीहरुले गरेका छन् । उनीहरुले अभियोगको कुनै पनि माग पुष्टि गर्ने आधार, प्रमाण र तथ्य पेस नभएकाले खारेज गरी आफ्ना प्रतिवादीहरुलाई सफाइ दिनुपर्ने माग उनीहरुले गरिसकेका छन् ।
उक्त मुद्दामा धेरै उच्च तहका व्यक्तिहरुविरुद्धसमेत मुद्दा दायर भएको र उनीहरुले धेरै जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई बहसका लागि वकालतनामा भराएकाले लामो समयसम्म मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा रहेको विशेष अदालतले जनाएको छ । आरोपितका पक्षमा धेरै कानुन व्यवसायी भएकाले इजलासले समय निर्धारण गरेर बहस गर्ने प्रस्ताव पनि इजलासले राखेको थियो । तर कानुन व्यवसायीहरुले सबै प्रतिवादीको कुरा सुनिनुपर्ने भएकाले बहसका लागि समय कडाइ गर्न नहुने माग गरेपछि मौका दिइएको छ ।
अख्तियारले ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले ४ पूर्वमन्त्री र ३ पूर्व सचिवसहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो । अख्तियारले नेपाली कांग्रेसका उप सभापति समेत रहेका विजय गच्छदारसहितका व्यक्तिलाई उक्त प्रकरणमा संलग्न भएको भनी मुख्य प्रतिवादी बनाएको थियो । सरकारी वकिलहरुले अभियोगपत्रको दाबी ठहर हुनुपर्ने तर्क इजलासमा पेस गरेकाले प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले त्यसलाई खण्डित गर्दै मुद्दा नै खारेज भइ सबैले सफाइ पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् ।
ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले ११० जनालाई अभियोगमा संलग्न भएको दाबी गरेको थियो भने ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता तथा सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो । ललिता निवासको मुद्दामा मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका नेताहरु, अख्तियारकै पूर्व प्रमुख आयुक्त, भूमिसुधार तथा मालपोतका कर्मचारी तथा जग्गा खरिदबिक्री गर्नेहरु अभियुक्त बनाइएका थिए । पूर्वभूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ, पूर्वसचिवहरु छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र दीप बस्न्यात तथा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो ।
यता केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पनि गत भदौ १० गते ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । २९० जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै कीर्तेको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।