साझा कथा । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण नहुने बताएकी छिन् । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले उक्त कुरा बताएकी हुन् ।
मन्त्री शर्माले आज शुभकामना सन्देश जारी गरी सञ्चारजगत्लगायत सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरेकी छन् । उनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि भएका सङ्घर्षहरूमा आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गरेका सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै घाइते, अपाङ्गलगायत प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा योगदान गरेकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गरेकी छन् ।
सन् १९९३ मा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय साधारणसभाको घोषणापछि युनेस्कोको आह्वानमा हरेक वर्ष ३ मे का दिन नेपालसहित विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउने गरिएको छ । यसले विगतको यथार्थ समीक्षासहित आगामी दिनमा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा कार्यक्रम तय गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु ।
“प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुन सक्दैन । संविधानको प्रस्तावनामै राखिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई संरक्षण र कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । प्रेस स्वतन्त्रता थप सुनिश्चित गर्नेगरी विगत एक वर्षदेख सञ्चारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण तथा पुनरावलोकनको काम भइरहेको छ । सञ्चारसम्बद्ध संस्था तथा यस क्षेत्रका विज्ञहरूको राय–सुझावका आधारमा कानुनको मस्यौदा गर्ने, त्यसमाथि सरोकारवाला र आम नागरिकको राय–सुझावसमेत लिएर पारदर्शी र लोकतान्त्रिक विधिबाट कानुन निर्माण गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ,” सन्देशमा भनिएको छ । उनले आमसञ्चार क्षेत्रको स्वनियमन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहेर तयार गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक भर्खरै सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको छ भने आमसञ्चार विधेयक पूर्वविधायिकी चरण पूरा गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताएकी छन् ।
प्रेस स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, श्रमजीवी पत्रकार ऐनलगायत विद्यमान कानुनको कार्यान्वयनमा सरकार दृढ रहेको, प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिमा देखिएका ‘डिजिटल’लगायतका चुनौती कम गर्न ‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८०’ जारी गरिएको, नागरिकले सत्य सूचना जान्न पाउने अधिकार स्थापित गर्न साइबर सचेतनाका कार्यक्रममा जोड दिइएको उल्लेख गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री शर्माले प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा क्रियाशील राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको चासोलाई सरकारले नजिकबाट हेरिरहेको बताएकी छन् ।
“पत्रकारिता र पत्रकारको पेसागत तथा भौतिक सुरक्षाका सवालमा सरकारले कसैसँग कुनै सम्झौता गर्ने छैन । विभिन्न सञ्चारगृहमा देखिने श्रम समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्न र कानुनी प्रक्रियाअनुसार श्रमजीवी पत्रकारका हक स्थापित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ”, मन्त्री शर्माले भनकी छन्।