टीकापुर सरकारी जग्गा कीर्ते प्रकरणः सीआईबीको नजरमा रेशम र आरजु

काठमाडौं । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले कैलाली जिल्लाको टीकापुरस्थित ३० बिगाहा सरकारी जग्गा अनियमितता प्रकरणको कीर्तेतर्फ अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।

टीकापुर क्षेत्रको विकास गर्न भनेर स्थापित टीकापुर नगर विकास समिति र पहुँचवालाको मिलेमतोमा उक्त क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा सरकारी जग्गा हिनामिना भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि नै २४९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । अख्तियारको पत्राचारपछि ब्यूरोले कीर्तेतर्फ पनि अनुसन्धान थालेको हो ।

अख्तियारको पत्राचारपछि कीर्तेतर्फ पनि अनुसन्धान थालीएको ब्यूरो प्रमुख श्यामलाल ज्ञवालीले जानकारी दिए । सरकारी कागज कीर्ते गरेर जग्गा हिनामिना गरिएको भन्ने आशयको पत्र आएकाले ब्यूरोबाट अनुसन्धान टोली तत्काल कैलाली पठाउँन लागिएको उनले बताए । यसअघि अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा ‘टीकापुर नगरपालिका–१ स्थित टीकापुर बजार क्षेत्रको करिब ६ सय रोपनी जग्गा नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष लगायतको मिलोमतोमा नक्कली रसिद बनाई अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं कर्मचारीको संलग्नतामा प्लटिङ गरेर बदनियतपूर्ण रुपमा रकम उठाइ बेचविखन गरेको’ उल्लेख छ ।

समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा व्यक्ति विशेष तथा संघ–संस्थाहरुलाई वितरण गरी हक हस्तान्तरण गर्दा नगर विकास ऐन, २०४५ तथा नगर विकास निर्देशिका, २०६१ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम उपलब्ध गराउनु पर्नेमा त्यसविपरीत नक्कली कागजात खडा गरी व्यक्तिका नाममा हस्तान्तरण भएको अख्तियारको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । राजनीतिक पहुँच र मिलेमतोमा जग्गा हिनामिना भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

सो जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कांग्रेस नेतृ डा. आरजु राणादेखि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीसम्म संलग्न रहेको दाबी गरिएको थियो । तर, अख्तियारले उनीहरुलाई भने प्रतिवादी बनाएको थिएन । जग्गा हिनामिनाको क्रममा थुप्रै सरकारी कागजपत्र कीर्ते बनाइएको खुलेपछि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गराइसकेको अख्तियारकै आग्रहमा प्रहरीले कीर्तेतर्फ पनि अनुसन्धान थालेको हो । सीआईबीले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना र बाल मन्दिरको जग्गाको अनुसन्धानपछि कैलालीको टीकापुरस्थित ३० बिघा सरकारी जग्गा हिनामिनाको फाइल अघि बढाएको हो । केही दिन अघि सो सम्बन्धी फाइल प्रहरीले झिकाएर अनुसन्धान शुरु गरेको हो ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले शनिवार मात्रै चितवन पुगेर सीआईबीले टीकापुरस्थित ३० बिघा सरकारी जग्गाको अनुसन्धान गर्ने संकेत गरेका थिए । टीकापुर क्षेत्रको विकास गर्न भनेर स्थापित टीकापुर विकास समिति र पहुँचवालाहरुको मिलेमतोमा उक्त क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा सरकारी जग्गा हिनामिना भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरिसकेको छ । सो प्रकरणमा कांग्रेस नेतृ डा. आरजु राणादेखि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसम्म संलग्न रहेको भन्दै सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन गराइएको बताइएको छ ।

टीकापुर बजार क्षेत्रमा करिब ६ सय रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ । उक्त जग्गा राजनीतिक पहुँच र मिलेमतोमा हिनामिना भएको आरोप लाग्ने गरेको हो । राजनीतिक र सामाजिक पहुँचका आधारमा आरजुको नाममा करिब ४ कट्ठा र रेशमको नाममा ५ कट्ठा सरकारी जग्गा पुगेको सीआईबी स्रोतको दाबी छ । टीकापुरमा पञ्चायतकालदेखि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रकालसम्म आइपुग्दा पहुँच र प्रभाववालाले सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको देखिन्छ ।

यस अघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त जग्गा हिनामिना अभियोगमा २ सय ४९ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । आयोगले उनीहरुविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगले टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्र प्रसाद जोशी लगायतका पदाधिकारीहरू विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको छ । समितिका तत्कालीन अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा नक्कली रसिद बनाई समितिका अध्यक्ष, पदाधिकारी एवम् कर्मचारीहरूको संलग्नतामा नगर विकास समितिका प्लट घडेरी आफन्त लगायतको नाममा समितिमा कम रकम बुझाई हक हस्तान्तरण गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

टीकापुर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सरकारी सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा व्यक्ति विशेष तथा सङ्घसंस्थाहरूलाई वितरण गरी हक हस्तान्तरण गर्दा नगर विकास ऐन, २०४५ तथा नगर विकास निर्देशिका, २०६१ मा भएको व्यवस्था बमोजिम उपलब्ध गराउनु पर्नेमा सो नगरी निम्न बमोजिमका नगर विकास समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू समेतको संलग्नतामा तत्कालीन प्रथम तहमा जग्गा व्यक्तिहरूसँग मिलेमतो गरी व्यक्तिगत स्वार्थ र सम्बन्धको आधारमा साबिकको टीकापुर विकास समितिको नामका नक्कली कागजातहरू खडा गरी समितिको जग्गा व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गरेको देखिएकोले अख्तियारले जनाएको छ ।

तपाईलाई केहि भन्नु छ ?

यो पढ्नु भयो ?