न्यायालयबाट न्याय पाएका सन्दीप

साझा कथा । उच्च अदालत पाटनले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिएको छ । उच्च अदालतले सफाइ दिएसँगै सन्दीपलाई टी-२० विश्वकप खेल्ने टोलीमा समावेश गराउने बारे छलफल हुन थालेको छ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले उनलाई टोलीमा समावेश गराउने बारे तयारी समेत थालिसकेको छ ।

बुधबार न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट र अन्जु उप्रेती ढकालको इजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसला उल्ट्याएर लामिछानेलाई निर्दोष ठहर गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ । अदालतको फैसलामा भनिएको छ  – ‘…निज प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को २१९ (३) (ङ) बमोजिम ८ वर्ष कैद र सोही दफाको (३) (ग) बमोजिम ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र २२८ बमोजिम २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति समेत भरी पाउने गरी जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट २०८० पुस १३ गते कसुर निर्धारण भई २०८० पुस २५ गते सजाय निर्धारण गर्ने गरी भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी बदर भई निज प्रतिवादी उपरको बादी नेपाल सरकारको अभियोग मागदाबी नपुगेकाले निज प्रतिवादीले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।’

गत पुस १३ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश शिशिर ढकालले बलात्कार मुद्दामा लामिछानेलाई दोषी ठहर गर्दै ८ वर्ष कैद सजाय, तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना र पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन पनि आदेश दिएको थियो । तर, जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई सजाय कम दिएको भन्दै उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले भने फागुन २९ गते मंगलबार उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएको थियो । त्यसअघि, सन्दीप लामिछानेले पनि जिल्ला अदालतले आफूलाई बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको विपरीत उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएका थिए । त्यसपछि उनले थुना बाहिर बसेर पुनरावेदन गर्ने सुविधा पाएका थिए ।

तपाईलाई केहि भन्नु छ ?

यो पढ्नु भयो ?