साझा कथा । एक समय थियो जतिबेला आफ्नो अस्तित्व र जीविकाको लागि श्रमिकहरु जमिन्दारको ऋण, जमिन र खाद्यान्हसित बाँधिएका हुन्थे । उनै अस्वतन्त्र बधुवा कृषि श्रमिकलाई नै कमैया, हलिया र हरवाचरवा भन्ने गरिन्थ्यो । पूर्वी तराईमा यसको नाम हरवाचरवा रह्यो भने पश्चिमी तराईमा कमैया, अनि मध्य र पश्चिमी पहाडी क्षेत्रमा हलिया । जहाँ जसरी चिनिए पनि उनीहरु बधुवा कृषि श्रमिक नै थिए ।
समयले कोल्टे फेर्यो – नेपाल सरकारले अनुचित ऋण (सौकी) मिनाहासहित सबै बधुवा कृषि श्रमिकहरुलाई मुक्ति भएको घोषणा गर्यो । विसं २०५७ साउन २ गते कमैयाहरुलाई मुक्ति भएको घोषणा गरियो भने २०६५ भाद्र २१ गते हलिया र २०७० श्रावण ३ गते कम्लहरीहरु मुक्ति भएको घोषणा गरियो । कमैया तथा हलियाहरुलाई मुक्ति भएको घोषणा गरेसँगै पुनस्र्थापनाका लागि ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गमा विभाजन गरियो । जसअनुरुप सरकारले जमिन, घर र बैकल्पिक रोजगारीका लागि सीपमूलक तालिम पनि प्रदान गर्यो ।
पुनस्र्थापना प्रक्रियामा जुनजुन परिवारले अपेक्षित किसिमको सेवासुविधा प्राप्त गरे उनीहरूको जीवनमा केही परिवर्तन देखा पर्यो नै । उनीहरू बँधुवा श्रमिकबाट आफ्नो श्रम मन लागेको ठाउँमा बेच्नसक्ने स्वतन्त्र सीपयुक्त श्रमिकमा रुपान्तरित पनि भए । तथापी, अत्यन्त लामो पुनस्र्थापना प्रक्रियाका कारण छुट कमैया, हलिया, र कम्लहरी निकै ठूलो संख्यामा रहेको अनुमान छ र उनीहरु कष्ठकर जीवन बिताइरहेका छन् । हरवाचरवाको त लगत संकलन कार्य नै बाँकी छ । पुनस्र्थापनाको सुरुवात त अझै टाढै देखिन्छ ।
बर्गीकरण समेत त्रुटिपूर्ण रहेको, घर/जमिन नै नपाएका, परिचयपत्र नपाएका, कतिपयलाई खोला बगर जस्तो अनुपयुक्त स्थानमा जग्गा दिइएको, कतिपयलाई रित्तो लालपुर्जा मात्र दिइएको तर जमिन कुन हो यकिन नभएको र कतिपय हलिया बस्ती आवश्यक पूर्वाधार बिना निर्मित हुँदा विभिन्न समस्या उत्पन्न हुँदैछन् । त्यसैले, सरकारको पुनस्र्थापना प्याकेजमै सरोकारवालाहरुको प्रश्न छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरुबाट समेत बञ्चित भएका छुट मुक्त कमैया, हलिया तथा हरवाचरवाहरुले अहिले कष्टकर जीवन गुजारिरहेका छन् । सरकारले ल्याएको पुनस्र्थापना कार्यक्रम पश्चात खासमा उनीहरु आत्मनिर्भरमुखी र व्यवसायीक हुनु पर्ने थियो तर केवल ज्यालादारी श्रमिकमा रुपान्तरित भएका छन् र उनीहरुको जीवन सुखमय छैन ।
स्वरुप बदलिएर स्वतन्त्र श्रमिकमा रुपान्तरित भएका यी मुक्त बधुवा श्रमिकहरुका समस्या स्थानीय, प्रदेश र संघीय सबै तहका सरकारलाई अवगत छ । उनीहरुले मुक्त बधुवा श्रमिकहरुका समस्यामा केही गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ, तर प्रयाप्त छैन । समस्या समाधानकै लागि कार्यविधि बनाउने भनेको लामो समय बितिसक्यो तर त्यसले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
सोही विषयमा केही समय अघि हामीले सुदुरपश्चिम प्रदेशका तत्कालिन मन्त्री रामेश्वर चौधरीसँग कुराकानी गर्दा उनले सुदुरपश्चिम प्रदेशका कमैया, कमलरी तथा हलियाका लागि पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यविधि बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । जुन सुदुरपश्चिम सरकारले २०८० चैत्र १५ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पारित पनि ग¥यो । तर, संघीय सरकार, लुम्बिनी प्रदेश सरकार तथा कर्णाली प्रदेश सरकारले भने सोही प्रकृतिका कार्यविधि कहिले बनाउने हो ?