साझा कथा । सत्ता साझेदारहरु नेकपा एमाले, राप्रपाले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिएको छ । सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समेत सरकारबाट बाहिरिएको छ तर समर्थन कायमै राखेको छ ।
यो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि संवैधानिक दायित्व थपिएका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने तयारी थालेका छन् ।
नेपाली काँग्रेससहितको नयाँ गठबन्धन बनेपछि साझेदार दलहरूलाई मिलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । एमाले, राप्रपा र रास्वपाले लिएका मन्त्रालयसमेत गरी अहिले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा १६ वटा मन्त्रालयको कार्यभार रहेको छ । नयाँ गठबन्धनमा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र अघिल्लो गठबन्धनमा रहेका जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छन् । सरकारलाई विश्वासको मत नदिएको राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि गठबन्धनमा सामेल भएको छ ।
नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सम्भावना रहेको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, “सरकार विस्तार राष्ट्रपति निर्वाचनपछि हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई । तयारी भएको छैन । अब ८–१० दिनको कुरा हो । राष्ट्रपति निर्वाचनलगत्तै गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ भन्ने बुझेकी छु ।”
उनले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने पनि जानकारी गराइन् । ‘संविधानले किटान गरेको जे व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिने हो, कुन दिन भन्नेचाहिँ निर्णय भएको छैन,’ उनले भनिन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अब प्रधानमन्त्रीले चैत १२ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकै दिनबाट उक्त दिनको गणना सुरु भएको छ । संविधानको धारा १०० (२) अनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन कायम रहेकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता प्रधानमन्त्रीलाई थिएन ।
