साझा कथा । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेको ३ महिना पुग्न लागेको छ । नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन भत्किएर काँग्रेसको नेतृत्वको गठबन्धन बनेपछि वर्तमान सरकारले विश्वासको मत पनि लिइसक्यो । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सरकार विस्तारको लफडा फलामको च्युरा चपाउनु सरह भएको छ । नेकपा एमाले र राप्रपालाई प्रतिपक्षमा राखेर बाँकी रहेका १० दल सम्मिलित सरकार विस्तार उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै अगाडि बढ्ने अनुमान थियो तर भागबण्डा नमिल्दा सरकार विस्तार केहि दिन धकेलिएको छ ।
सरकार विस्तार र भागबण्डाकै लागि दुई पक्षीय र बहुपक्षीय बैठकहरु चलिरहेका छन् । तर सबैलाई भाग पुर्याउन प्रचण्डलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ । काँग्रेसलाई ७, माओवादीलाई ५, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई ३, जनता समाजवादी र एकीकृत समाजवादीलाई २–२, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीलाई १–१ मन्त्रालय र बाँकी अन्य दल र स्वतन्त्र सांसदलाई दिने योजना बनाएका प्रधानमन्त्रीले सबैलाई सहमत गराउन सकेका छैनन् । नेपाली काँग्रेसले ८ र एकीकृत समाजवादीले तीन वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि भागबण्डा पुर्याउन समस्या भइरहेको छ ।
आज सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता भयो । त्यसअघि प्रचण्ड, देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच भागबण्डाका विषयमा छलफल चलेको थियो । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमा कुराकानी भएको प्रधाननमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
आज दुई पक्षीय र बहुपक्षीय छलफलपश्चात भोलि अपरान्ह ४ बजे सत्तारुढ १० दलको बैठक बसेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन भागबण्डा टुंग्याउने सहमति बनेको स्रोतले बताएको छ । ६ चैतमा प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्बाट विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन प्रयास गरे पनि दलहरुका आ–आफ्नै दाबी भएपछि मन्त्रीपरिषद पूर्ण हुन सकेको छैन ।
मन्त्रालयको संख्या मात्रै होइन, कुन मन्त्रालय कसलाई दिने भन्ने विषय झने पेचिलो बनेको छ । अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफैले १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सहाल्दै आएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम टुंग्याउन मंगलबार बिहान नौ बजे कार्यसम्पादन समिति बैठक बोलाएको छ । कांग्रेसले ८ मन्त्रालयको दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले भने ७ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिन सक्ने बताएका छन् ।
त्यस्तै समाजवादीले तीन मन्त्रालयको दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले दुई मन्त्रालय दिन सक्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय पार्टी समेत बन्न नसकेको र १० जना सांसद रहेको माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीले आफ्नो हैसियत भन्दा बढी मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो परेको स्रोतको दाबी छ । १२ सांसद रहेको जनता समाजवादीले २ वटा मन्त्रालयमा चित्त बुझाइरहेको बेलामा माधव नेपालले तीन मन्त्रालय माग्दा सहमति हुन सकिरहेको छैन ।
मन्त्रीपरिषद् २५ सदस्यीय भन्दा बढी बनाउन नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण ठूलो आकारको मन्त्रीपरिषद् बनाउन पाइँदैन ।