साझा कथा । हामी कस्तो न्याय प्रणालीबाट गुज्रिरहेका छौँ ? न्याय प्रणालीको सम्पादन कसरी हुन्छ ? त्यसका लागि अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया के हो भन्ने कुरा धेरै नेपालीले बुझेका छैनन् । जो घर, समाज, छिमेक र समुदायबाट विभिन्न पीडा खेपेर न्याय प्राप्तिका निम्ति कानुनी निकाय ढकढक्याउन मुद्दा प्रक्रियामा जान्छन्, अनि पहिलो खुट्किलादेखि नै उनीहरुलाई पीडा सुरु हुन्छ ।
पीडितलाई व्यक्तिगत, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक विषयलाई कारण बनाएर घर समाजले पीडा दिएको हुन्छ । त्यही पीडा सहन नसकेर न्याय पाउन न्यायलयमा आउने एकाधबाहेक सबै पीडित आर्थिकरुपले कमजोर एवं विपन्न नै हुन्छन् । उनीहरु घर समाज आफन्तबाटै एक्लिएर न्यायलयमा आउँछन् । न्याय पाउने आशामा न्यायलय आउने उनीहरु भने धेरै ठूलो समस्या झेलेर अन्याय खेप्ने गरेको धेरै उदाहरणहरु छन् ।
घर समाज र छिमेकबाट पीडित हुने सबैभन्दा बढी महिला नै हुन्छन् । त्यसपछि दलित, गरिब, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिका पीडामा परेको घटना हाम्रो समाजमा धेरै पाउन सकिन्छ । महिला प्रायःआफ्नो श्रीमान् र आफन्तबाट पीडित हुने गर्दछन् । दलित कथित माथिल्लो जाति, गरिबहरु धनी र बलियो वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक घर र बालबालिका परिवारसहित समाजको आपराधिक गिरोहबाट पीडित हुन्छन् ।
उनीहरुले न्याय पाउन सुरुमा धाउने निकाय भनेको प्रहरी प्रशासन नै हो । जुन निकाय सम्भ्रान्त वर्गबाट प्रभावित हुँदा त्यहाँ सामान्य ठाडो निवेदनले पीडितलाई न्याय दिलाउने कार्यको थालनी कार्य सकसपूर्ण हुन्छ । समाजको लक्षित वर्ग पीडित भएर आउँदा महिला तथा घरेलु हिंसा, अभद्र व्यवहारलगायतका जाहेरी दर्खास्त प्रहरी आफैँले लेख्न सक्ने व्यवस्था हुन्छ तर पनि उनीहरु विभिन्न दोष एवं आरोपबाट मुक्त हुन वकिलबाट लेखेर ल्याउन पीडितलाई सुझाउँछन् ।
अर्धन्यायिक निकाय प्रशासन प्रहरीसहित न्यायलयको नजिक हुनेका लागि केही सहज भए पनि ग्रामीण भेगबाट आउने पीडितहरुका लागि गास, बास र सुरक्षितस्थलको व्यवस्था गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा कानुनी साहयता तथा परामर्श केन्द्रमा पुगेर वकिलबाट जाहेरी दर्खास्त लेखाउँदा पीडितहरुलाई झन् ठूलो आर्थिक एवं मानसिक पीडा सुरु हुन्छ । त्यहीँबाट उनीहरुको जीवनमा हार मानसिकता र निरासा उत्पन्न हुन्छ ।
शुल्क मनोमानी असुलिन्छ
पीडितले न्याय प्राप्तिका लागि सम्बन्धित निकायमा कानुनी बाटो अपनाउँदै लिखितरुपमा दिने र ती निकायले ग्रहण गर्ने जाहेरी दर्खास्त निवेदन, घरायासी लिखित, बैनापट्टा, भर्पाई, तमसुक र अदालतमा प्रयोग गरिने फिरादपत्र, मुचुल्का, बकपत्र यी सबै लिखत हुन् । ती लिखत लेख्ने र लेखेबापत सेवा शुल्क लिने प्रचलन निर्वाध चलिरहेको छ । ती लिखतको दररेट (शुल्क) मापदण्ड कति हो भन्ने कतै पाउन सकिँदैन ।
मूलतःआर्थिक आत्मनिर्भरता नभएकै कारण धेरै पीडा लिएर आएका महिला तथा विपन्न वर्ग त्यहीँबाट अगाडि बढ्न निरुसाहित हुन्छन् । अभद्र व्यवहार, महिला हिंसाको जाहेरी दर्खास्त लेखाउँदा कानुन व्यवसायीले मनोमानी रकम असुलेको पाइन्छ । उनीहरुले एउटा लिखत तयार गरेबापत पाँच हजारदेखि ३५ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको पीडितले बताएका छन् ।
एक पीडितले भने , “पीडित आर्थिकरुपले निकै कमजोर हुन्छन् । जहाँ राज्यका निकायले त्यसमा विशेष सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भनिन्छ तर न्याय पाउने हकमा उनीहरुले झनै ठूलो अन्याय खेप्नुपरेको छ ।”
प्रायःपीडित समाजबाट नै एक्लिएका हुन्छन् । उजुरी हाल्दा साक्षी खोजिन्छ । त्यसमा पीडितका पक्षमा तीनदेखि पाँच जना साक्षी हुनुपर्ने भनिन्छ तर त्यो जुटाउन उनीहरुलाई हम्यहम्य हुन्छ । त्यसमा पीडित सदरमुकाम बाहिरको हुँदा आफू न्यायलयसम्म आउन धौधौ भइरहेका बेला साक्षीलाई पैसा भाडा हालेर न्यायलयसम्म पुर्याउन उनीहरुलाई त्यत्तिकै सकस हुन्छ ।
न रसिद दिइन्छ, न शुल्क लिएबापत कर तिरिन्छ
लेखापढी व्यवसायी अर्थात् वकिलबाट लेखिने सबैखाले लिखतबापत पीडितले शुल्क बुझाउँछन् । पीडितले कानुन व्यवसायीलाई लिखत तयार गरेबापत बुझाउने शुल्कको कुनै निस्सा भने पाउँदैनन् । उनीहरुले तोकेअनुसारको शुल्क हातमै दिनुपर्दछ तर त्यसको न स्रेस्ता पाइन्छ न ती व्यवसायीहरुले आफूले लेखा राख्छन् । उनीहरुलाई यसरी हाताहाती दिइएको लिखतबापतको शुल्कबाट कर राज्य कोषमा जम्मा हुने कुरै भएन ।
यसरी असुल गरिने शुल्कबाट कानुन व्यवसायीले सरासर राजस्व छली गरेको पाइन्छ । पछि केही पर्दा अर्को जाहेरी दरखास्त नलेख्ने वा मुद्दाका अन्य काम नगरिदिने हो कि भन्ने डरले पीडितले आफूले बुझाएको शुल्कको रसिद नै माग्दैनन् र पैसा धेरै वा थोरै कति लिने दिने काम भएको भन्नेबारे पनि खुल्न चाहँदैनन् । यसमा लिने दिने दुवै पक्ष नखुले पनि पीडित नै बढी मारमा परेको पाइन्छ ।
गैरकानुनी काम गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था
नियमावलीको दफा ३ को (झ) मा कुनै पनि कानुन व्यवसायी, फर्म वा कम्पनीले कानुनबमोजिम स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था गरेअनुरुप सो नम्बर लिए पनि सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्वमा छली हुनसक्ने आशङ्का गरिएको छ । सरकारलाई तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने राजस्व नतिर्ने वा कम तिर्ने नियतले कुनै काम गरेमा, राजस्व नतिर्ने उद्देश्यले गलत लेखा, विवरण वा कागजात प्रस्तुत गरी वा नगरी, प्रचलित कानुनबमोजिम तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने राजस्व नतिरे वा नबुझाएमा जस्ता गैरकानुनी काम गर्नेलाई दण्ड सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
कानुन व्यवसायीबाट भने यो खुलेआम नै भएको पाइन्छ । उनीहरु आफैँले कुनै पनि लिखत लेखेबापतको निस्सा नदिएरै पैसा लिने गरेको बरु त्यसमा पीडितको अवस्था हेरेर केही कम रकम लिने गरेको बताएका छन् । राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को परिच्छेद ५ को दफा २५ बमोजिम राजस्व चुहावट गर्ने व्यक्तिलाई बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना गरी कसुरको मात्रा हेरी तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।
शुल्कका विषयमा के भन्छन् कानुन व्यवसायी ?
सुर्खेतका अधिवक्ता गीता कोइरालाले पीडितको उजुरी लेख्नका कति शुल्क लिने हो भन्ने कुनै दररेट कायम नभएको बताइन् । कानुन तथा लेखापढी व्यवसायीले आआफ्नै तरिकाले लिखत तयार गरेबापतको शुल्क लिने गरेको पाइएको छ । आफूले पीडितलाई जतिसक्दो सहज हुनेगरी सहयोग गर्दै आएको अधिवक्ता कोइरालाको भनाइ छ ।
उच्च अदालत बार एशोसिएसन सुर्खेतका अध्यक्ष उत्तम आचार्यले समझदारीका आधारमा लेनदेन हुने काम हुँदै आएको बताए । जाहेरी, फिराद, प्रतिउत्तर, रिट, बहस लेखेबापत भुक्तानी दिने व्यक्तिको क्षमताका आधारमा लिने गरेको उनको भनाइ छ ।