साझा कथा । माओवादी केन्द्र निकट व्यक्तिहरुले अहिले चर्चा गरिरहेको विषय हो, रामबहादुर थापा बादल र टोपबहादुर रायमाझीहरु एमालेमा जानुको कारण आफूले गरेको भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्न र केपी ओलीमार्फत बच्नका लागि हो । उनीहरुको आरोपलाई बल पुग्ने गरी बादल र रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तानिएका छन् । रायमाझीलाई त प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरिसक्यो र उनी अहिले फरार छन् । बादलका छोरा प्रतिक थापाविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ । तर बादल अहिलेसम्म चोखो नै रहेका थिए ।
स्रोतका अनुसार बादल गृहमन्त्री भएकै बखत नक्कली शरणार्थीहरुको नाम थपिएको हो । पैसा लेनदेनको काम हुँदा भने काँग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्रीमा आइपुगेको तथ्यहरुले देखाउँछ । पूर्वगृहमन्त्री, पूर्व गृहसचिवको प्रत्यक्ष संलग्नता खुलेपछि विगतमा गृह मन्त्रालयका नेतृत्व सम्हालेका अन्य व्यक्तिमाथि समेत अनुसन्धान सोझिने देखिएको छ ।
प्रहरीले यति ठुलो प्रकरण बाहिर ल्याउने आँट कसरी गर्यो र लेनदेनका गोप्य कागजपत्र कसरी फेला पार्यो भन्ने कौतुहलता आम रूपमा देखिएको छ । नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने गिरोहको योजनाअनुरूप २०७६ वैशाखमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को निर्देशनमा कार्यदल गठन भएको थियो ।
पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थी संयोजक तथा गणेशबहादुर केसी विज्ञ र दीपकप्रसाद न्यौपाने सदस्य सचिव रहेको कार्यदलले झापा, मोरङलगायतका जिल्ला पुगेर तेस्रो मुलुक जान छुटेका शरणार्थीको पुनः प्रमाणीकरण गर्यो ।
कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई बुझाइयो । सो प्रतिवेदन हालसम्म गोप्य छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी बनी अमेरिका जान पर्खेका पीडितले ठगिएको भन्दै काठमाडौँ प्रहरीमा उजुरी दिएपछि मात्र गृह मन्त्रालयबाटै कुनै गलत काम भएको सूचना पाएको प्रहरीले निकै चलाखीपूर्ण रूपमा अनुसन्धान सुरु गर्यो । अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतका अनुसार गृह मन्त्रालयले अति गोप्य रूपमा राखेको प्रतिवेदन झिकाएर अनुसन्धान गर्न खोज्नु प्रहरीका लागि आफैँमा चुनौतीपूर्ण काम थियो । प्रहरी परिसर काठमाडौँले प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत पत्र लेखेर सो प्रतिवेदन झिकायो ।
प्रहरीले विशेष स्रोत परिचालन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा रहेको प्रतिवेदन फेला पार्यो तर त्यो नै नक्कली पाइएपछि मात्र प्रहरी अनुसन्धानले नयाँ मोड लिएको हो ।
गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रतिवेदन सामान्य प्रकृतिको रहेकाले प्रहरीलाई चुरो कुरो पत्ता लगाउन कठिन भयो तर सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगिसकेको जानकारी प्रहरीले पायो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको प्रतिवेदन न प्रहरी परिसरले झिकाएर आउने अवस्था थियो न त प्रहरी मुख्यालयले पत्र लेखेर झिकाउने अवस्था नै रह्यो ।
प्रहरीले विशेष स्रोत परिचालन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको प्रतिवेदन फेला पार्यो तर त्यो नै नक्कली पाइएपछि मात्र प्रहरी अनुसन्धानले नयाँ मोड लिएको उच्च अधिकारीको दाबी छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रहरीले फेला पारेको सो प्रतिवेदनमा किर्ते गरी अनुसूची थप गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी भनी ४२९ जना नेपालीको नाम थपेको पाइएको छ । नक्कली प्रतिवेदन तयार गर्न गृह मन्त्रालयका कोको कर्मचारी वा तत्कालीन नेतृत्व संलग्न थिए भन्नेबारे प्रहरीले सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । कार्यदलको उक्त प्रतिवेदनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापामा रहेको शरणार्थी समन्वय एकाइ (आरसीयू) ले पहिचान गरेको भनी ४२९ जनाको नाम अनुसूचीमा राखेर थपेको पाइएको छ ।
२०७४ फागुनदेखि २०७७ असार २९ गतेसम्म गृह मन्त्रालयको नेतृत्व नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले गरेका थिए । बादलको पालामा कार्यदल गठन भई तयार पारेको प्रतिवेदनमा अनुसूची थप गरी नक्कली फाइल तयार भएको पाइएको छ ।