साझा कथा । ७ जना प्रहरी र एक नाबालकको क्रूर ढंगले हत्या भएको टिकापुर घटनामा दोषी ठहर हुँदै जेल जीवन विताइरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक तथा संरक्षक रेशम चौधरीलाई आम माफी दिन सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ । गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपतिले चौधरीलाई आममाफी दिने सम्भावना प्रबल छ । आममाफीपछि के हुन्छ रेशम चौधरीको भविष्य ?
हो, टिकापुर घटना आततायी थियो, घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरीका परिवारलाई परेको चोट हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ । त्यस्तै पीडा सायदः शसस्त्र युद्धका बेला सरकार र विद्रोही पक्षबाट हत्या गरिएका आफ्ना सन्तान गुमाउनेहरुलाई पनि भयो होला, मधेस आन्दोलनका बेला प्रहरीको दमनबाट ज्यान गुमाएका परिवारमा पनि त्यस्तै भयो होला । यी सबै दुःख मान्नुपर्ने घटना हुन् तर दुःख मानेर मात्रै त भएन । बजारमा देखाइएको सत्य र भित्री रहस्य फरक हुन सक्छ ।
हामीलाई अरु व्यक्तिलाई अपराधी करार गर्न कुनै अध्ययन, अनुसन्धान जरुरी पर्दैन, बजार हल्लालाई आधार बनाएर हामी धारणा बनाइहाल्छौँ । रेशम चौधरीको केसमा पनि भित्री कुराहरु अनेकन छन्, टिकापुर काण्डको बेला उनी घटनास्थलमा नभएको बरु सो दिन लम्की, चिसापानी र गुलरिया पुगेको मोबाइल टावर प्रतिवेदनले देखाएको छ । अभियुक्तहरुले प्रहरीलाई दिएको बयानलाई आधार बनाएर मुद्दा दर्ता गरेपनि अदालतसमक्ष भने उनीहरुले करकापमा सो बयान दिएको बताएका छन् । प्रहरी समक्ष गरेको बयानलाई अदालतमा खण्डन गरेमा स्वतन्त्र प्रमाण मान्न नसकिने थुप्रै नजिर छन् ।
जे होस् अदालतले बहुपक्षीय विश्लेषण गरेरै हुनुपर्छ उनलाई दोषी देखायो र जन्मकैद पठायो । यहाँ हामीले चर्चा गर्न खोजेको विषय भने आममाफीपछि रेशमको भविष्य के हुन्छ भन्ने हो ।
सरल ढंगले बुझ्न सकिन्छ, माफी भनेको गल्ती गरेपछि दिइने छुटसुविधा हो । अर्थात गल्ती स्वीकार गर्नु हो । धेरैले बुझेका होलान्, राष्ट्रपतिले आममाफी दिएपछि रेशम चौधरी फेरि राजनीतिमा आउनेछन्, चुनाव लड्नेछन्, जित्नेछन् र पार्टीलाई ठूलो बनाउनेछन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार रेशम चौधरीले राजनैतिक गतिविधि त गर्न पाउँछन् तर चुनावमा उठ्न भने पाउने छैनन् । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ मा अन्य थुप्रै मापदण्डका अतिरिक्त कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० बर्ष वा त्यसभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था छ । रेशम चौधरीको हकमा यहि नियम लागू हुन्छ । उनी सर्वोच्च अदालतबाट समेत अन्तिम फैसला भएर जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका व्यक्ति थिए । तसर्थ, राष्ट्रपतिले माफी दिएपनि उनी अयोग्य हुन्छन् । तत्कालिन माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलले पनि आम माफी पाएका थिए तर उनको राजनीतिक यात्रामा ब्रेक लाग्यो – त्यस्तै ब्रेक चौधरीमा पनि लाग्नेछ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ मा अन्य थुप्रै मापदण्डका अतिरिक्त कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० बर्ष वा त्यसभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था छ । रेशम चौधरीको हकमा यहि नियम लागू हुन्छ । उनी सर्वोच्च अदालतबाट समेत अन्तिम फैसला भएर जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका व्यक्ति थिए ।
यसरी हेर्दा चौधरीको राजनैतिक भविष्य पनि अन्यौलमा हुनेछ । हुन त उनले पार्टीको संगठन विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गर्दै श्रीमती रञ्जिता चौधरीको राजनैतिक उचाई बढाउनका लागि मेहनत गर्न सक्छन्, त्यसको लागि उनलाई रोकतोक हुने छैन । तर मुख्य कुरा जनताको नजर हो । जनताको नजरमा उनलाई हत्यारा बनाइएको छ । आम दृष्टिकोण परिवर्तन हुनका लागि ठूलै उथलपुथल हुनुपर्छ । रेशमलाई माफी दिइए पनि, तँ दोषी होस्, टिकापुर काण्ड तेरै कारण भएको हो, तर तँलाई माफी मात्र दिइएको हो भन्ने भाष्य रहिरहनेछ ।
रेशम चौधरी गलत थिएनन् र टिकापुर घटनामा उनी दोषी होइनन् भने उनको मुद्दामा जनताको दृष्टिकोण बदलिन आवश्यक हुन्छ । यो मुद्दामा मिडिया ट्रायल वा कथित मानव अधिकारबादीहरुको ट्रायलले होइन, निष्पक्ष न्यायिक प्रणालीबाट नै मुद्दाको फैसला हुनुपथ्र्यो । बाहिरी दृष्टिकोणविना वस्तुगत रुपमा यो मुद्दा हेरेर न्याय दिने अवस्था भने अब नरहने भएको छ । राष्ट्रपतिको आममाफीले उनी सधैँ दोषी करार भइरहने छन् । यत्ति हो, यो दोष वापत् उनी जेलमा बस्नुपर्ने छैन । स्वतन्त्र रुपमा बसेपनि उनीमाथि लागेको दाग मेटिन भने लामै समय लाग्नेछ । सामाजिक हिसाबले पनि र कानूनी हिसाबले पनि ।