साझा कथा । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को बार्षिक बजेट सार्वजनिक गरिरहेका छन् । बजेट बक्तव्यमार्फत महतले केहि महत्वपूर्ण घोषणा पनि गरेका छन् । मुलुकमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरु अधिकाँश घाटामा छन्, दुईवटा संस्थानको त कारोबार नै शून्य छ ।
यसै सन्दर्भमा सरकारले २० वटा सरकारी संस्थालाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै २० वटा संस्था खारेज गर्नुका साथै उस्तै प्रकृतिका संस्थालाई एकआपसमा गाभिने बताए ।
यस्तै सरकारले आगामी वर्षका लागि नयाँ सवारी सधान र फर्निचरको सामान खरिद नगर्ने भएको छ । सरकारी सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारले इन्धनको सट्टा नगद नै प्रदान गर्ने पनि घोषणा भएको छ । सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डको आधारमा इन्धन वापत नगद नै दिइने भएको हो ।
अर्थमन्त्री महतले सरकारी सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई तोकिएको मापदण्डको आधारमा एकमुष्ट रुपमा नगदै प्रदान गर्ने व्यवस्थाको शुरुवात गरिने बताए । यस्तै, सरकारले आगामी वर्ष नयाँ भवन नबनाउने घोषणा गरेको छ । तर, निर्माणाधीन भवनहरूको काम नरोकिने अर्थमन्त्रीले बताए ।
सरकारले खर्च कटौतीको प्रयासस्वरुप सबै प्रकारका भत्ता खारेज गरेको छ । यस्तै सरकारले नयाँ कम्पनी दर्ता र पूँजी वृद्धि गर्दा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था घोषाण गरेको छ । अर्थमन्त्री महतले १०० रुपैयाँ मात्रै अधिकृत पूँजी घोषणा गरेर कम्पनी खोल्नसक्ने व्यवस्था गर्ने बताए ।