साझा कथा । विवादास्पद नागरिकता विधेयक अन्ततः प्रमाणित भएको छ । अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले दुई पटक पारित गरेर प्रमाणिकरणका लागि तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमणिकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणित गरेका हुन ।
सरकारले मन्त्रीपरिषद् बैठकबाटै तत्कालिन राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नगरी त्यक्तिकै थन्काएर राखेकी उक्त विधेयक प्रमाणिकरण गर्न राष्ट्रपति पौडेलसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि आजै बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर विद्येयक प्रमणिकरणका बारेमा र आफनो भारत भ्रमणका बारेमा छलफल गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानु अगाडी राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणिकरण गरेका हुन् । नयाँ संसदबाट नभई अघिल्लो संसदबाटै पारित भएर राष्ट्रपति कहाँ पुगेकोले पारित गर्न नमिल्ने एमालेको तर्क थियो । अहिले राष्ट्रपतिले सरकारको आग्रहमा प्रमाणिकरण गरिदिएका हुन् ।
अघिल्लो संसदले पारित गरेको विधेयक नयाँ संसद् आएपछि पारित गर्ने कि नगर्ने भनेर कानुनविद्हरूसँग राष्ट्रपतिले छलफल गरेका थिए ।
तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत वर्ष २९ साउनमा सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फर्काएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले हुबहु फेरि पारित गरेको थियो । त्यसपछि पुनः २० भदौमा ततकालिन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाएका थिए ।
दोहोर्याएर आएको विद्येयक १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने भएपनि त्यक्तिकै थन्काईदिएको भन्दै उनको चर्को आलोचना भएको थियो ।
तर त्यसरी थन्काइएको विद्येयक नयाँ संसद आएको र नयाँ राष्ट्रपति आएको सन्दर्भमा तयसैलाई फेरि प्रमाणिकरण गर्न मिल्ने नमिल्ने विषयमा कानुन ब्यवसायीहरुको र राजनीतिक दलहरुको आ आफनो बुझाइृ र ब्याख्या रहँदै आएको थियो । तर राष्ट्रपति पौडेलले यस विषयमा कानुन ब्यवसायीसँग गरेको छलफलमा प्रमाणिकरण गर्न मिल्ने सझुाव आएपछि र सरकारले समेत मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै निर्णय गरेर प्रमाणिकरणका लागि आग्रह गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार बिहान प्रमाणिकरण गरिदिएका हुन् ।
संविधानको धारा ११३ ९४० मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’
तर तत्कालिन राष्ट्रपति भण्डारीले भने विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी थिइनन् ।
