साझा कथा । प्रतिनिधि सभा अर्थात संसदको आफ्नै गरिमा हुन्छ । सांसदहरुको आफ्नै गुरुत्व हुन्छ, सांसदहरुको क्रियाकलापले संसदको गुरुत्व बढ्ने वा घट्ने हुन्छ । देशको नीति निर्माणको मूल थलो हो प्रतिनिधि सभा । प्रतिनिधिसभामा व्यक्त हुने कुरा र सांसदहरुले देखाउने कार्यशैली, बोल्ने शब्द, लगाउने लुगा, विपक्षीको आलोचना गर्दा व्यक्त हुने विचार सबै मर्यादित हुनुपर्छ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा सभामुखले बोलेको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्ने, उनले समय दिएपछि मात्र बोल्नुपर्ने, पिठ्युँ फर्काएर बस्न र उभिन नहुने तथा सभामुखको आशन र बोलिरहेको सदस्यको बीचबाट हिँड्नसमेत नहुनेजस्ता कुरा उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलले लामो बहस र छलफलपछि सर्वसम्मतिमा पारित गरेको नियमावलीमा सदनलाई मर्यादित र सांसदलाई अनुशासित तुल्याउने हेतुले त्यस्ता धेरै प्रावधान समेटिएका छन् । सत्तापक्ष र विपक्ष सदस्यका केही सदस्यबाट लोकप्रिय हुने होडबाजी र प्रतिशोधपूर्ण अभिव्यक्तिले जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्मा पछिल्ला समय भएका अभ्यासले संसदीय मर्यादा गुमाएको भनी निकै आलोचना भएको छ ।
नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसद् कसरी सञ्चालन हुनुपर्छ भनी संविधान, नियम र स्थापित अभ्याससहित नियमावलीमा सविस्तार स्पष्ट व्यवस्था गरिएको बताए । उनले भने, ‘सांसद कहाँ बस्नुपर्छ, कसरी बस्नुपर्छ, उठ्दा, हिँड्दा के कुराको ख्याल गर्नुपर्छ, कुन पोशाक लगाउने भन्नेजस्ता विषय पनि त्यहाँ समेटिएका छन् ।’
संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले सदनमा अनावश्यक घोचपेच नगरी शिष्ट बोल्न, आरोप–प्रत्यारोप तथा गालीगलौज र अमर्यादितरूपमा प्रस्तुत नहुन तथा संसद्को सम्मानका लागि नियमावलीमा यस्ता प्रावधान राखिएका बताए ।
नेम्वाङले भने, ‘सदनलाई औपचारिक थलोका रूपमा लिइन्छ । संसद् र अन्तर्गतका समितिमा पनि यही औपचारिकता र भद्रता अपनाइन्छ । कसैमाथि लक्षित गरी गालीगलौज गरिनुहुन्न । आफ्ना कुरा सभामुखमार्फत भन्ने हो, सिधै औँला ठड्याएर एकले अर्कोलाई सम्बोधन गर्न हुँदैन ।’
संसदीय लामो अभ्यास गरेकै सदस्यले पनि रोष्टमबाटै लक्षित गरेर भनाइ प्रस्तुत गरिएकाप्रति असहमति जनाउँदै उनले सभामुखमार्फत ध्यानाकर्षण गराउन तथा व्यक्ति विशेषको नाम नलिई प्रस्तुत हुन सबै राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदलाई सुझाव दिए ।
जनताको आवाज प्रस्तुत गर्ने, जनता र देशको हितमा काम गर्ने थलो भएकाले त्यसलाई हेक्कामा राखेर मर्यादित र सभ्य तुल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै नेम्वाङले भने, ‘हामीले त्यहाँ जे बोल्छौँ, व्यवहार देखाउँछौँ त्यो सन्देश प्रवाह हुने भएकाले त्यो समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजाने हुनुपर्छ ।’
संघीय संसद्को दुवै सदनमा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता रहने र सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर अदालतमा समेत कुनै कारबाही प्रश्न उठाउन नपाइने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संविधान सभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सदनको मर्यादा कायम राख्न र सदनलाई सुव्यवस्थितरूपमा अघि बढाउन सभामुखदेखि सत्ताधारी, विपक्षी दल र हरेक सांसदलाई नियमावली पालनामा विशेष ध्यान पुर्याउन आग्रह गरे ।
उनी भन्छन्, ‘सदनमा कडा बोल्ने सन्दर्भमा अहिलेका सांसदभन्दा म कम थिइनँ, अहिले प्रतिपक्ष, सत्तापक्ष, सभामुख, नयाँ दल, पुराना दल सबैतर्फबाट कमी–कमजोरी र बिग्रिएको अवस्था छ ।’
संविधान र नियमावली बनाए पनि अहिले त्यसको पालना नभएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य बिडारीले दुवै सदनका नियमावलीमा के गर्न हुने वा के गर्न नहुने भन्नेबारे प्रष्ट उल्लेख रहेको बताए ।
संविधान र कानुनका आधारमा विधि र व्यवहारअनुसार चल्नुपर्नेमा अराजक गतिविधिले प्रश्रय पाएको भनी चिन्ता व्यक्त गर्दै संविधानसभाका सदस्य समेत रहेका बिडारीले बनेका कानुनको परिधिभित्र रही अघि बढ्न तथा सदन चल्न नसकेमा त्यो दिन तलबभत्ता नलिने व्यवस्था गर्न संकल्प प्रस्ताव पारितका लागि सुझाव प्रस्तुत गरे ।
सदनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच एक–अर्कालाई लक्षित गरी आरोप–प्रत्यारोपका घटना बढेको तथा समय लिएर वक्तव्य दिइरहेका प्रधानमन्त्रीलाई समेत रोकेर अरुलाई समय दिइएको घटनालाई चासोका साथ हेरिरहेको सन्दर्भमा उनले यो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यप्रति सुरुदेखि अन्त्यसम्म असहमति भए पनि समय लिएर बोल्न सुरु गरेपछि पूरा नभएसम्म उनलाई अपमान र मर्यादा नै नरहने गरी हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तर्क गरे ।
उनले भने, ‘संसदीय अभ्यासलाई मर्यादित तुल्याउन सञ्चालन गर्न नियमावली बनाइएको छ, त्यसैले सबै प्रक्रियालाई निर्धारण गर्छ । त्यसको उल्लंघन गर्दै उत्तेजना र आवेगलाई प्रश्रय दियौँ भने सञ्चालन गर्नेलाई पनि चुनौती खडा हुन्छ भने संसद्को मर्यादामा पनि क्षयीकरण हुन जान्छ ।’
सदनको गरिमा र प्रभावकारिता बढाउने कर्तव्य सरकार, सम्पूर्ण रानीतिक दल र सदस्यहरूको भएको उल्लेख गर्दै पूर्वमहासचिव भट्टराईले नियमापत्तिको आडमा राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न अनावश्यक विषय प्रवेश गराएर सदनलाई अवरोध गर्ने अभ्यास नगर्न सुझाव दिए ।