साझा कथा । रोजगारीको अभाव र भएको रोजगारीबाट पनि रोजिरोटी चलाउन मुस्किल हुने भएपछि आफ्नो श्रम बेच्नका लागि नेपालीहरु कैयौँ देश पुगेका छन् । श्रमकै लागि ६० को दशक अघि थोरै मात्र नेपाली थोरै मुलुकमा पुग्ने गरेका थिए । अध्ययनको लागि जाने विद्यार्थीहरुको संख्या पनि न्यून थियो । तर अहिले समय बदलिएको छ । लाखौँ नेपालीहरु अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा पुगेका छन्, रेमिट्यान्स मार्फत सरकारलाई र परिवारलाई भरथेग गरिरहेका छन् । हालै सार्वजनिक भएको तथ्यांक अनुसार विदेश पढ्न जानेहरुले मात्रै पछिल्लो १० महिनामा ७५ अर्ब खर्च गरेका छन् । वैदेशिक शिक्षाका लागि ७५.१४ अर्ब बाहिरिएको हो ।
२०६२–६३ को आन्दोलन र गणतन्त्र स्थापनापछि विदेश जानेहरुको लर्को लाग्नु दुःखद त छँदै थियो, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अहिले दैनिक लाग्ने भीडले जो कोहीलाई पनि भावुक बनाउँछ । व्यक्तिगत रूपमा हाल नेपालीहरू विश्वका १७८ मुलुकमा कामका लागि जाने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ । संस्थागत रूपमा भने १११ मुलुकमा नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीका निम्ति जाने गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीहरू युरोप जाने क्रम बढिरहँदा सरकारले पनि त्यसै अनुरूप नीतिहरू लिन थालेको देखिन्छ । खाडी मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौतामा जोड दिँदै आएको देखिएको नेपालले अब युरोपेली देशहरूको हकमा पनि आवश्यक प्रक्रिया एवं पहलकदमी थालेको बताइएको छ ।
पछिल्लो पटक जर्मनी र रोमानिआ सरकारसँग श्रम सम्झौताका लागि प्रक्रिया थालिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । नेपाल सरकारले हालसम्म मलेशिया, कतार र कोरियासहित नौवटा देशसँग मात्रै द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको छ।
जर्मनीले वार्षिक के कति नेपाली कामदार लैजान्छ भन्ने विषयमा चाहिँ कुनै प्रष्टता देखिएको छैन । तर प्रविधि र अर्थतन्त्रको हिसाबले अग्रपङ्क्तिमा रहेको जर्मनी जस्तो देशसँग हुने सम्झौतालाई लिएर नेपाली अधिकारीहरू निकै उत्साहित देखिएका छन् ।
अहिलेसम्म दलालमार्फत् नेपालीहरू जाँदै गरेकोमा अब श्रम मन्त्रालयमार्फत् जाने भएका कारण अधिकारीहरु उत्साहित भएका हुन् । यसो हुँदा अनेक फाइदा पनि छन् । औपचारिक कामदारका रूपमा त्यहाँको सरकारले चिन्ने हुन्छ र रेमिट्यान्स पनि औपचारिक च्यानलमार्फत् आउने हुन्छ । अर्को फाइदा भनेको औपचारिक रूपमा नेपाली कामदारहरू जाने भएपछि त्यहाँका सरकारको सामाजिक सुरक्षाको फ्रेमवर्कभित्र पर्छन ।
विभिन्न १११ देशमा संस्थागत रूपमा कामदार पठाउने गरिए पनि द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नभएका कारण नेपालीहरू कतिपय श्रमिक हक, अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएको श्रमविज्ञहरू बताउँछन् ।