साझा कथा । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले अदालत र सरकारमाथि गम्भीर आक्षेप लगाएका छन् । आफु देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको लागि कानुन, अदालत केही नमान्ने बताउँदै शाहले फेसबुक स्टाटसमार्फत आक्रोश समेत पोखेका छन् ।
हिन्दी सिनेमा चलाउन दिन उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशका विरुद्ध उनले भनेका छन्, ‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन ।’
उनले फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधिनमा थियो भनी दिएको अभिव्यक्तिले भारतीयहरुको नियत थाहा हुने भन्दै लेखेका छन्– ‘फिल्म लेखकले नेपाल भारत को अधिनमा थियो भनी सके पछि उनिहरुको नियत थाहा हुन्छ । यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नू र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ ।’
उनले आफुले लिएको निर्णयबाट एक कदम पनि पछि नहट्ने समेत बताएका छन् । त्यसको लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
पाटन उच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरको भारतीय फिल्ममा रोक लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । भारतीय फिल्म आदिपुरुषमा ‘जानकी भारतकी छोरी’ अर्थ दिने संवादलाई लिएर महानगरले भारतीय फिल्ममा चल्न नदिने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल चलचित्र संघले दायर गरेको रिटमाथि बिहीबार सुनुवाइ गर्दै उच्चका न्यायाधीश धिरबहादुर चन्दको एकल इजलासले भारतीय फिल्मलगायत सेन्सर बोर्डले अनुमति दिएका कुनै पनि चलचित्रको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
