साझा कथा । संसदको पूर्वाधार विकास समितिले बागमती किनारमा रहेको अव्यवस्थित बसोवासी एवं सुकुम्वासी बस्ती ६ महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले उक्त स्थान खाली गर्न निर्देशन दिएको हो ।
बैठकपछि समितिका निर्देशन सुनाउँदै समिति सचिव उदयकुमार भण्डारीले समितिले उपयुक्त सम्बन्धमा उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको सहयोगमा बागमती किनारको स्थलगत अवलोकन गर्ने पनि बताए ।
त्यस्तै समितिले काठमाडौं उपत्यकाका १८ वटै नगरपालिकाहरुबाट घर जग्गा पास गर्दा लिने थप ०।५ प्रतिशत शुल्क बागमती र यसका सहायक तथा उपसहायक नदीहरुको पानी प्रशोधन, सौन्दर्यीकरण तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरुको संरक्षण गरी वागमती सभ्यता बचाउन तथा काठमाडौंलाई बस्न लायक शहर बनाउन उपरोक्त शुल्क सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कोषमा जम्मा गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
साथै समितिले प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण गर्दा भएका १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने बारेमा के भएको हो ? त्यसका बारेमा सहमति, सम्झौता र सो सम्बन्धी कागजात माग गर्ने र नेपाल–बंगलादेशबीच विद्युत व्यापारका सम्बन्धमा के भएको छ ? पछिल्लो अवस्थाबारे जवाफ माग गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।