साझा कथा टिप्पणी ।
नेपाली काँग्रेससँगको गठबन्धनबाट चुनाव लडेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन लगायतले हस्ताक्षर गरेका थिए । बहुमत सांसद रहेका दलहरुको समर्थन प्राप्त भएपछि प्रचण्डलाई राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन् ।
१ महिनापछि संसदमा विश्वासको मत लिँदा समर्थन गर्ने दलहरुसँगै नेपाली काँग्रेसले पनि प्रचण्डलाई मत दियो । संसदमा लगभग शतप्रतिशत मत प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संसदबाटै प्रधानमन्त्री बनेका हुन् भन्ने कुरामा दुईमत छैन । तर अकाट्य सत्य र ओपन सेक्रेट कुरा के हो भने नेपालमा प्रधानमन्त्री हुन भारतको पनि सदाशयता चाहिन्छ । त्यतिखेर पनि प्रचण्डले भारतको सदाशयता प्राप्त गरेका हुन सक्छन् तर विगतमा जस्तो भारतीय पक्षको दौडधुप थिएन । तर अहिले बहस भारतले बनाएको प्रधानमन्त्री हो कि संसदले बनाएको भन्नेतिर गइरहेको छ ।
एक मित्रका लागि अर्को मित्रले कुनै मेहनत गर्न अवश्य सक्छ । अझ साथीलाई देशको प्रधानमन्त्री बनाउन अर्को साथीले गर्नसक्ने सबै प्रयत्न गर्न सक्छ, त्यो कुरा अस्वभाविक होइन । तर आन्तरिक रुपमा भएका तयारी र गरेका कुरा व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने छैन । प्रचण्डले त्यो कुरा व्यक्त गरेर चुकेको यहिँनेर हो ।
गत सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय मूलका व्यापारी प्रितम सिंहको पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा सिंह आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पटकपटक दिल्ली जाने गरेको र नेपालमा पनि दलका नेताहरुसँग भेट्ने गरेको कुरा खुलाए जुन उनको लागि गलपासो बनेको छ । यो पटक मात्रै होइन, प्रचण्डको आफ्नै बोलीका कारण उनी पटकपटक विवादमा पर्दै आइरहेका छन् । चाहे त्यो ‘कम्फर्टेबल सरकार बनाउने’ कुरा होस् या पार्टीका आन्तरिक कार्यक्रममा चुहाइएका गोप्य कुरा, प्रचण्डले नबोल्दा पनि नहुने कुराहरु बोलिदिन्छन्, आन्द्राभुँडि ओकलिदिन्छन् र विवादमा आइरहन्छन् । यो उनको कमजोर पक्ष हो । प्रितम सिंहका विषयमा प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रचण्डले जे बोले, त्यो शोभनीय पक्कै होइन । सबैलाई थाहा छ, प्रचण्ड र प्रितम सिंह मिल्ने साथी हुन् । कुनै एक मित्रका लागि अर्को मित्रले कुनै मेहनत गर्न अवश्य सक्छ । अझ साथीलाई देशको प्रधानमन्त्री बनाउन अर्को साथीले गर्नसक्ने सबै प्रयत्न गर्न सक्छ, त्यो कुरा अस्वभाविक होइन । तर आन्तरिक रुपमा भएका तयारी र गरेका कुरा व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने छैन । प्रचण्डले त्यो कुरा व्यक्त गरेर चुकेको यहिँनेर हो ।
प्रचण्डको बोलीलाई लिएर विपक्षीहरु खासगरी नेकपा एमालेले ठूलो मसला बनाएको छ । संसदीय दलको बैठक बोलाएर प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्ने बटमलाइन सार्वजनिक गर्यो र संसद अवरुद्ध पनि गर्यो । संयोग कस्तो परिदियो भने जुन दिन एमालेले संसद अवरुद्ध गर्यो, त्यो दिन बहुचर्चित मिटरव्याजका विषयमा विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची थियो । एमालेको अवरोधका कारण मिटरव्याजसम्बन्धी विधेयकमा छलफल पनि हुन पाएन र पारित हुन पनि पाएन । जसको कारण तराईका जिल्लामा मिटरव्याजको फन्दामा हजारौँ अवोध नागरिकहरुलाई पासोमा पार्दै आएका साहुमहाजन र केहि राजनीतिज्ञहरुमाथि कारबाहि गर्न कानून बन्न पाएन । मिटरव्याजीहरुले त हिजो खुशीयाली मनाए होलान् ।
सरकारले पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका विषयमा निर्मम हुँदै विभिन्न काण्डहरु खोतल्ने प्रयास नगरेको होइन । नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन विभिन्न काण्डमा जोडिएकाहरुलाई कारबाहि नभएको पनि होइन । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसमेतलाई जेल पठाएको सरकारले ललिता निवास काण्ड, पशुपतिको जलहरी काण्ड हुँदै मिटरव्याज पीडितहरुको पक्षमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्न लागेको गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले लामो फेसबुक स्टाटस लेख्दै उल्लेख गरेका छन् । जुन सरसर्ती हेर्दा पत्याउने आधारहरु पनि छन् । सुशासनका पक्षमा सरकारले देखाएको तदारुकताले जनतामा आशाको संचार पनि भएको थियो ।
यो परिप्रेक्ष्यमा प्रचण्डले बोलेको एउटा बोलीले राजीनामा नै दिनुपर्ने गरी उठेको आवाज के जायज हो त ? पक्कै पनि होइन । भारतले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएको आशय झल्कने गरी उनले बोलेको कुरामा उनको आलोचना गर्न मिल्छ, उनलाई संसदले स्पष्टिकरण सोध्न सक्छ, उनले माफी माग्नुपर्ने सम्मका कुरा उठाउन सकिन्छ तर एउटा बोलीकै कारण राजीनामा दिएर कुर्सी छोड्नुपर्ने गरी भएको मागमा समेत शंसय छ ।
यो परिप्रेक्ष्यमा प्रचण्डले बोलेको एउटा बोलीले राजीनामा नै दिनुपर्ने गरी उठेको आवाज के जायज हो त ? पक्कै पनि होइन । भारतले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएको आशय झल्कने गरी उनले बोलेको कुरामा उनको आलोचना गर्न मिल्छ, उनलाई संसदले स्पष्टिकरण सोध्न सक्छ, उनले माफी माग्नुपर्ने सम्मका कुरा उठाउन सकिन्छ तर एउटा बोलीकै कारण राजीनामा दिएर कुर्सी छोड्नुपर्ने गरी भएको मागमा भने शंसय छ । विभिन्न काण्डमा जोडिएको एमालेले राजीनामाको माग गर्दा एमालेका विरोधीहरुले भने विभिन्न प्रकरणमा आफ्ना नेता कार्यकर्ता पक्राउ पर्ने डरसँग तुलना गरेका छन् । विरोधीहरुले गरेको शंकालाई बल पुग्ने गरी एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्ने होइन बरु संसदमा प्रचण्डले स्पष्टिकरण दिनुपर्ने र सार्वजनिक रुपमा गलत अर्थ लाग्ने विषय बोलेकोमा माफी माग्नुपर्ने माग राख्नु श्रेयस्कर हुन्छ ।
एमालेको मागलाई सत्ता गठबन्धनले खारेज समेत गरिदिएको छ । विहीबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नु नपर्ने र बरु एमालेले राखेको माग असंसदीय भएको ठहर गरेको छ । यो निर्णयले प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता साझेदार दलबाट अझै विश्वास छ भन्ने देखिन्छ । यसै पनि प्रधानमन्त्री संसदको बहुमतबाट छानिने हो, सडकबाट होइन । प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन विपक्षीले संसदमै बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ ।