साझा कथा । १२ दिन पैदलयात्रामार्फत काठमाडौं आएर पहिलो चरणको आन्दोलन गरेका मिटरब्याज पीडितहरुसँग सरकारले पाँच बुँदे सहमति गर्यो । त्यसपछि उनीहरु घर फर्किए । तर सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै मिटरब्याजपीडित फेरि आन्दोलित भएका छन् । मिटरब्याजविरूद्धको कानून पारित गर्न माग गर्दै २०८० असार २४ गते आइतबार पीडितहरु प्रदर्शनीमा उत्रिएका हुन् । काठमाडौंको माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका पीडितहरुले आफूहरुसँगको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।
मिटरब्याजपीडितको न्यायका लागि भन्दै सरकारले ल्याएको विधेयक प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले गरेको सदन अवरुद्धका कारण निस्क्रिय भएपछि पीडितहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । गत २० वैशाखमा सरकारले ल्याएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० को प्रतिस्थापन विधेयक संविधानअनुसार ६० दिनभित्र संसदबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने दिन प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर एमालेले सदन अवरुद्ध गरेका कारण पारित हुन सकेन । जस कारण सो विधेयक निस्क्रिय हुन पुग्यो ।
यसअघि आन्दोलित भएका मिटरब्याज पीडितहरुसँग सरकारले गरेको सहमति अनुसार अनुचित लेनदेन सम्बन्धी कामलाई कसूर कायम गर्ने गरी अघि बढाइएको कानून संशोधन प्रक्रियालाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने थियो ।
आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रितम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले राजीनामा माग्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ । गत बुधबार उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रिय सभाबाट पठाउनुपर्ने थियो । तर, सोही दिन दुवै सदन एमालेले अवरुद्ध गरेको थियो ।
उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने सरकारले प्रतिपक्षीलाई देखाएर मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन पन्छिएको आरोप लगाएको छ । महत्त्वपूर्ण कानुन समय घर्काएर ल्याउने र प्रतिपक्षी देखाएर पन्छन खोज्नु उपयुक्त नभएको रास्वपाको भनाई छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भने ‘हामी मिटरब्याजसम्बन्धी कानुनको पक्षमा छौं। सरकारले अन्तिम दिन ल्याएर देखाउन खोजेको थियो। प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर १५ दिनमै टुंग्याउन सकिन्छ।, प्रतिपक्षलाई देखाएर दिएन भनिएको छ। सबै प्रतिपक्ष एउटै होइन नि, हामी त्यसको पक्षमा छौं, तुरुन्तै कानुन बनाइनुपर्छ भन्नेमा छौं ।’
