साझा कथा । बहुचर्चित बालुवाटारको जग्गा हिनामिना प्रकरण अर्थात ललिता निवास काण्डमा संचार मन्त्रालयका सचिव कृष्ण राउत पक्राउ परे । यो प्रकरण भन्दा अघिल्लो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेका थिए । त्यस प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री र पुर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी जस्ता ठूला माछा समेत पक्राउ परिसकेका छन् ।
पाण्डे सचिव छँदा गरेका कामकारबाहीलाई लिएर पक्राउ परेका हुन् । राउतलाई भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका शाखा अधिकृत हुँदा गरेको कामलाई लिएर पक्राउ गरियो । पाण्डेलाई पक्राउ गर्दा चुपचाप बसिरहेको कर्मचारीतन्त्र राउत पक्राउ परेपछि भने विथोलिएको छ । सो वृत्तमा खैलाबैला मच्चिएको छ । एकजना सचिवले साङ्केतिक रूपमा असन्तुष्टि जनाएका छन्, “शाखा अधिकृत हुँदा आदेश पालना गरेको अभियोगमा सचिव समातिए तर निर्णायक भूमिकामा देखिएका राजनीतिक नेतृत्व त के पूर्वसचिव समेत पक्राउ गरिएका छैनन् ।”
अवश्य हो, अधिकृत हुँदा धेरै टिप्पणी उठाइन्छ । अरू कमजोरी नगर्दा नगर्दै पनि टिप्पणी उठाएकै आधारमा कुनै कालखण्डमा पक्राउ परिने हो कि भनेर धेरै शाखा अधिकृत मात्रै होइन, उपसचिवहरु पनि त्रसित छन् । यसले विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागमा बस्ने कर्मचारीहरुबाट नेतृत्वलाई असहयोग पनि हुन थालेको छ ।
पौडेलकै शब्दमा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा नेतृत्वको आदेश पालना गर्नेहरूलाई दोषी देखाएर सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट हो भन्ने जुन मानसिकता अहिले विकास गरिएको छ त्यो डरलाग्दो छ, भविष्यमा कर्मचारीतन्त्रले काम गर्न निकै गाह्रो हुन्छ ।
कानुन सचिव रहिसकेका पूर्वमन्त्री माधव पौडेलका भनाइमा मन्त्रालय र विभागमा शाखा अधिकृतको निर्णय अधिकार हुँदैन, उसले अह्राएअनुसार टिप्पणी उठाएको हुनसक्छ । पौडेलकै शब्दमा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा नेतृत्वको आदेश पालना गर्नेहरूलाई दोषी देखाएर सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट हो भन्ने जुन मानसिकता अहिले विकास गरिएको छ त्यो डरलाग्दो छ, भविष्यमा कर्मचारीतन्त्रले काम गर्न निकै गाह्रो हुन्छ ।
राउत पक्राउ परेपछि सचिवहरुले मुख्यसचिवलाई भेटेर असन्तुष्टि पनि जनाएका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर असन्तुष्टि राख्ने तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ललिता निवास प्रकरणमा अघि बढेको कारबाहीबारे गर्व गरिरहेका बेला बहालवाला सचिव गिरफ्तार भएपछि कर्मचारीतन्त्र प्राप्त प्रतिक्रियाका कारण सरकार दबावमा परेको देखिएको छ । राउत पक्राउ परेपछि देशको प्रशासनिक मुख्यालय सिंहदरबारमा असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मालाई बिरामी बुवालाई भेटेर फर्किने भन्दै बिदा लिएर विराटनगर जान लागेको बेला राउतलाई विमानस्थलबाटै पक्राउ गरिएको थियो । प्रहरी स्रोतका अनुसार उनी भाग्न खोज्दै थिए । एक उच्च अधिकारीका भनाइमा सचिव राउत आफ्नो भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला गृह र प्रहरीको नेतृत्वलाई अनुसन्धानमा सघाउने कुरामा आश्वस्त पार्न चुकेका हुन् । जसले गर्दा उनी गिरफ्तार भएको उनको अनुमान छ ।
ललिता निवास काण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि जोडिएको उक्त प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनाविरुद्ध २०७६ साल माघ २२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । मुद्दामा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित ११० जनालाई भ्रष्टाचार कसुरमा र ६५ जनालाई उनीहरूले किनेको जग्गा जफत गर्न प्रतिवादी बनाइएको छ ।