साझा कथा । केहि दिन अघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले आफ्नो पार्टी ‘जमिन्दार पार्टी’ भएको बताएपछि विभिन्न टिकाटिप्पणी भएको थियो । हुन पनि हो, विप्लव नेतृत्वको पार्टीसँग सयौँ विगाहा जमिन रहेको छ । अन्य राजनैतिक दलहरुको सम्पत्ती भने कति होला ? निर्वाचन आयोगलाई आर्थिक बर्ष २०७९/८० को बार्षिक आयव्यय बुझाएका राजनैतिक पार्टीहरुले आफूसँग कति सम्पत्ती छ भन्ने पनि खुलाएका छन् । निर्वाचन आयोगलाई आयव्यय विवरण बुझाएका दलहरूमध्ये सबैभन्दा धनी नेकपा एमाले रहेको देखिएको छ । संसद्मा दोस्रो ठूलो दलको रूपमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पहिलो ठूलो दल सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसभन्दा आर्थिक हैसियतमा अगाडि छ ।
संसद्को पाँचौँ ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दोस्रो स्थानमा छ भने सरकारको नेतृत्ववकर्ता नेकपा (माओवादी केन्द्र) तेस्रो धनी पार्टीको रूपमा रहेको छ । निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको वार्षिक आयव्यय विवरण अनुसार नेपाली कांग्रेस घाटामा रहेको देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्म एमालेले ४१ करोड ७२ लाख २० हजार ३१७ रुपैयाँ आम्दानी र १५ करोड ७० लाख ७६ हजार ९८३ रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण छ । प्रतिवेदन अनुसार दोस्रो धनी पार्टी राप्रपासँग तीन करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रहेको छ।
नेपाली कांग्रेसले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्म १४ करोड ८९ लाख ९४ हजार ८७ रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा १७ करोड ९० लाख ७८ हजार २२२ रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण छ । निर्वाचन आयोगलाई उसले बुझाएको आर्थिक विवरण अनुसार ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक दायित्व पार्टीमाथि रहेको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्म ९ करोड १३ लाख आम्दानी गरेको माओवादी केन्द्रले ८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको उक्त पार्टीले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रको वार्षिक आम्दानीको ठूलो हिस्सा सदस्यता शुल्क र लेबीको रहेको छ । उक्त पार्टीले सदस्यता शुल्क र आवधिक लेबी बापत ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।
एमालेसँग छुटिएर बनेको पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्म ७ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको विवरण छ । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ४ लाख ९ हजार ७६० रुपैयाँ आम्दानी गरेको वित्तीय विवरण आयोगमा पेश गरेको छ।
राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आम्दानीका स्रोतमा सदस्यता शुल्कदेखि चन्दा सहयोग, लेबीसम्म उल्लेख गरेका छन् । इतिहासमै पहिलो पटक निर्वाचन आयोगले महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट राजनीतिक दलहरूको वित्तीय विवरण जाँच गराएको हो ।