साझा कथा । सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका मीनबहादुर गुरुङसहित तीन जनालाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गर्दा सोही प्रकरणमा पक्राउ परेका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई भने थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सुधीरकुमार शाह, मीनबहादुर गुरुङ र धर्मप्रसाद गौतमको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको हो ।
हदम्याद नाघिसकेको घटनाको अनुसन्धानमा आफूहरुलाई गैरकानूनी रुपमा पक्राउ गरेको भन्दै १३ असार, २०८० मा ललितानिवास प्रकरणका उनीहरु बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए ।
तर न्यायाधीशद्वय ढुंगाना र सुवेदीको संयुक्त इजलासले सरकारी छाप दस्तखत किर्ते र संगठित अपराधको कसुसको अनुसन्धानका सिलसिलामा २४ असारमा पक्राउ पूर्जी जारी भएको र जिल्ला अदालत, काठमाडौंबाट अनुसन्धानका लागि म्याद लिएर अनुसन्धान भइरहेकाले थुना गैरकानुनी नभएको ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले पक्राउ परेका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई भने थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । राउतका परिवार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च गएको थियो । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले राउतलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गनुृपर्ने आधार, कारण र औचित्य नदेखिएको बताएको छ । उनलाई अनुसन्धान सम्पन्न नभएसमम नेपाल बाहिर जान भने रोक लगाइएको छ ।