साझा कथा । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास वरपरको सरकारी जग्गा (ललिता निवास) को हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाएको सीआईबीको प्रतिवेदन र सिफारिसमा सरकारी वकिलको कार्यालयले कैँची चलाएको छ । २८६ जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने सीआईबीको सिफारिस रहेकोमा कागजात किर्तेगरी व्यक्तिको नाममा गरेको भन्दै वकिल कार्यालयले चार पूर्व मन्त्रीसहित २९० जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आइतबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर गरेको किर्तेसम्बन्धी मुद्दामा २९० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको हो । त्यस्तै, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ५२ जनाबाट जग्गा जफत गर्न मागदाबी गरेको छ । उनीहरूमाथि किर्तेको अभियोग भने छैन । तर किर्ते कामबाट जोडिएको जग्गा किनेकाले त्यो जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
के भयो फरक ?
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीले संगठित अपराध र कीर्तेमा मुद्दा चलाउन राय दिएकामा सरकारी वकिल कार्यालयले कीर्ते अभियोगमा मात्रै मुद्दा दर्ता गरेको छ । सिआइबीले पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहलाई अभियुक्त बनाउनुपर्ने राय दिएको थियो, तर सरकारी वकिलले प्रतिवादी बनाउनु नपर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै सिआइबीले सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई प्रतिवादी बनाउनु नपर्ने राय दिएको थियो, सरकारी वकिलले प्रतिवादी बनाउने निर्णय गरेको छ ।
