साझा कथा । सरकारले राज्यको स्रोतको चरम दुरुपयोग कसरी गर्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ इन्धन सुविधा । सरकारले विद्युतीय गाडी चढ्ने सरकारी कर्मचारीलाईसमेत मासिक ६३ लिटरसम्मको इन्धन सुविधा दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको ‘सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनवापत नगद प्रदान गर्ने निर्देशिका २०८०’ मा विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्ने कर्मचारीलाई समेत इन्धन सुविधा दिने उल्लेख छ ।
निर्देशिका अनुसार विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्ने कुनै पनि कर्मचारीलाई इन्धनयुक्त गाडीले पाउने सुविधाको आधा रकम नगदै पाउने उल्लेख छ । सरकारी सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीमध्ये विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई मासिक १२५ लिटर इन्धन बराबरको नगदमै सुविधा दिइने उल्लेख छ । यस्तो सुविधा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई भने १०० लिटर इन्धन बराबरको दिइने उल्लेख छ । यो सुविधा नगदै प्रदान गर्ने गरी सरकारले सोमबार निर्देशिका जारी गरेको हो ।
सोमबारको इन्धनको मूल्य अनुसार १२५ लिटको प्रतिलिटर १६८ का दरले सचिव स्तरका कर्मचारीले मासिक २१ हजार रुपैयाँ नगदै पाउँछन् । सचिव र सहसचिव स्तरका कर्मचरी दुबैले थप मोबिल र ब्रेकआयलको पनि सुविधा दिएको छ ।
सरकारले जारी गरेको उक्त निर्देशिकाले इन्धन वापतको रकम उपलब्ध गराउने रकमको आधा रकम विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्ने कर्मचारीलाई दिने भनेको छ । यो सुविधा इन्धन प्रयोग हुने सवारीका सचिवले पाउने १२५ लिटरको आधा ६३ लिटर हुन आउँछ ।
उक्त सुविधा बराबर नगद पनि मासिक ११ हजार ५ सय भन्दा बढी हुन्छ । सरकारले इन्धनको इन्धन वापत नगदै भुक्तानी गर्ने नाममा मासिक चार्ज वापत न्यून खर्च हुने र इन्धन प्रयोग नै नहुने सवारी साधनका नाममा समेत रकम बाँड्ने भएको छ । सरकारलाई यो निर्देशिका जारी गराउन उक्साउने विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव र सहसचिवहरु हुन् ।
