साझा कथा । सामाजिक सञ्जालमा अनपेक्षित अराजकता फैलिएको निश्कर्ष निकाल्दै सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नियमन गर्ने निर्देशिका जारी गरेको छ । साथै अनलाइन व्यवसायमा कडाइ गर्ने कानुन पनि अघि बढाएको छ ।
सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट गरिने व्यवसायमा कडाइ गर्ने सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट गत साता पारित भएको थियो । यसलाई लिएर कतिपय व्यक्ति र संस्थाहरुले भने विरोध गरिरहेका छन् । बिहीवार मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नियमन गर्ने अर्को निर्देशिका पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको छ ।
नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी छुट्टै कानुन छैन । यो निर्देशिकाकै आधारमा कारबाहि प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने टुंगो नलागेपनि यो निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई स्वनियमन गर्ने ठानिएको छ ।
सरकारले पारित गरेको भनिएको निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई विभिन्न १९ प्रकारका गतिविधि गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
- छद्मभेषी वा फेक खाता बनाउन र त्यस्ता खाताबाट विषयवस्तु उत्पादन वा सेअरका साथै टिप्पणी गर्न
- घृणा फैलाउने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने प्रकृतिका अभिव्यक्ति दर्शाउने शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिर सेयर गर्ने र ट्रोल गर्न
- अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिर, ट्रोल बनाइ घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गाली बेइज्जती गर्न, हेट स्पीच मानिने कार्य गर्न
- व्यक्तिको तस्बिर विकृत रूपले परिमार्जन गर्न
- निजी मामिलाका फोटो भिडिओ अनुमतिविना प्रयोग गर्न
- अश्लील शब्द, तस्बिर, भिडिओ, अडियो एनिमेसन प्रसारण, प्रकाशन, टिप्पणी गर्न
- बालबालिकालाई हानी पुर्याउने सामग्री तथा बाल यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार, देह व्यापार जस्ता निषिद्ध क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न
- मिथ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड प्रकाशन वा प्रसारण गर्न, जुवा खेलाउने वा जुवा खेल्न प्रोत्साहन गर्न
- सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी कसैको आईडी तथा सूचना ह्याक गर्न र फिसिङ, इम्पोष्टर जस्ता कार्य गर्न नपाइने
नेपालमा अहिलेसम्म ११ वटा सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायक दर्ता भएका छन् । कैयौँ दर्ता हुन बाँकी छ । यो निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकहरूलाई नेपालमा दर्ता हुन भनेको छ । अब सञ्जाल सेवा प्रदायकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनुपर्छ । निर्देशिकाले मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएका सेवा प्रदायकलाई “जुनसुकै बखत बन्द गर्न सक्ने” व्यवस्था गरेको छ।
यसका साथै फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जालबाट वस्तु तथा सेवाको व्यापार भइरहेको सन्दर्भमा यसलाई कडाइ गर्ने गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अर्को कानुन बनाउने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल भनेर नखुलाइए पनि कुनै पनि विद्युतीय माध्यमबाट व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले त्यसको दर्ता र सूचीकरण हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
