साझा कथा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्ड बैठकले ढाँचासँगै बोर्डको रणनीति तथा व्यावसायिक योजना स्वीकृत गरेको छ। बोर्ड बैठकले सो योजनाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न निर्देशनालयहरुसहितको संगठन संरचनाको खाकाअनुरुप कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ।
व्यावसायिक कार्ययोजनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८५ र ०८६ सम्म २४ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँका ४२ परियोजनाको सम्झौता गर्ने छ। नयाँ ढाँचाअनुसार लगानी बोर्डको संरचनामा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै हुने उल्लेख छ। त्यसैगरी सल्लाहकार परिषद्मा प्रधानमन्त्री र उपाध्यक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुनेछन्।
परियोजनाको कानुनी विवाद, जग्गाप्राप्ति, मुआब्जा वितरण विवाद र स्थानीय सामुदायिक द्वन्द्व, आर्थिक तथा वित्तीय सम्भाव्यता, अन्तर्निकाय समन्वय, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनजस्ता अवरोध आउने विषयमा अध्ययन गरी समस्या समाधानका उपाय छन्। बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्बन्धित मन्त्रीहरुको अध्यक्षता हुने गरी ५ विषयगत समिति छन्। अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको संयोजक अर्थमन्त्री हुने व्यवस्था छ। लगानी बोर्डको कार्यालय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुने व्यवस्था गरिएको छ भने प्रशासन सेवाको सचिव हुनेछन्।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नेतृत्वमा लगानी परामर्श मञ्चको गठन हुनेछ। लगानी बोर्डको कार्यालयले संगठनको कार्यसम्पादनमा आवश्यक पर्ने विषयहरुमा सल्लाह तथा सहयोग लिन विज्ञ, विशेषज्ञ र सल्लाहकारको टोली नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। बोर्डमा योजना, प्रशासन तथा वित्तीय व्यवस्थापन, सार्वजनिक निजी साझेदारी, लगानी प्रवद्र्धन तथा सहजीकरण र आयोजना विकास तथा व्यवस्थापन निर्देशनालयहरु हुनेछन्।
