विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँच भन्नाले प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा निजी उत्पादनकर्ता, व्यापारिक निकाय वा ठूला उपभोक्ताहरूले सिधा पहुँच प्राप्त गरी विद्युत् खरिद–बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था हो । यस व्यवस्थाले हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत मात्रै विद्युत् आपूर्ति हुने अभ्यासलाई तोड्दै अन्य उत्पादक कम्पनीहरूसँग सिधा सम्झौताका आधारमा विद्युत् आपूर्ति गर्ने बाटो खोल्नेछ । सो सेवा प्रयोग गरेबापत प्रयोगकर्ताले प्रसारण शुल्कलगायत अन्य आवश्यक शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।
निर्देशिकाले प्रसारण शुल्कको प्रारम्भिक दर ३९ पैसा प्रति युनिट प्रस्ताव गरेको छ । यो दर प्रसारण प्रणालीको लागत, माग र मागको आधारमा निर्धारण गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा प्रक्षेपण गरिएको प्रणालीको पिक डिमान्ड तीन हजार ६५५ मेगावाट पुग्ने देखिएको छ । सोही अवधिमा वार्षिक प्रसारण शुल्क १२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुने अनुमान छ ।दीर्घकालीन, मध्यमकालीन र अल्पकालीन निर्देशिकामा तीन प्रकारको खुला पहुँचको व्यवस्था गरिएको छ । दीर्घकालीन पहुँचको अवधि पाँच वर्षभन्दा बढी, मध्यमकालीनको अवधि एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म र अल्पकालीन पहुँच एक वर्षसम्म मात्र कायम रहनेछ । निर्देशिकामा दीर्घकालीन पहुँचलाई पहिलो, मध्यमकालीनलाई दोस्रो र अल्पकालीन पहुँचलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख छ ।
खुला पहुँच प्रयोग गर्नसक्ने योग्यता पनि निर्देशिकाले स्पष्ट पारेको छ । पाँच मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका आयोजना, एक मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका क्याप्टिभ आयोजना, पाँच मेगावाटभन्दा बढी सम्झौतासहितका औद्योगिक तथा व्यापारिक उपभोक्ता, वितरण वा व्यापार अनुमति प्राप्त व्यक्ति र अन्तरदेशीय व्यापारमा संलग्न न्यूनतम १० मेगावाट क्षमताका आयोजना खुला पहुँचको लागि योग्य हुनेछन् ।
प्रणालीको सञ्चालनका लागि हाललाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणाली सञ्चालन विभागलाई नोडल निकायको रूपमा तोकिएको छ । यदि, प्रयोगकर्तालाई सेवा प्रयोग गर्दा कुनै गुनासो भएमा गुनासो समाधान समितिमा निवेदन दिन सकिनेछ र त्यसबाट चित्त नबुझेमा आयोगमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । निर्देशिकाले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुका साथै अन्तरदेशीय विद्युत् कारोबारको मार्ग खोल्ने आयोगले जनाएको छ । साथै, प्रसारण संरचनाको विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न यस निर्देशिकाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आयोगको भनाइ छ ।
