रुवाण्डको क्षेत्रफल २६,७९८ बर्ग किलोमिटर र जनसँख्या करिब १ करोड ४० लाख तथा राजधानी किगाली अफ्रिकाकै सफा शहर हो । यो देशलाई हजारौ पहाड र हरियालीको सुन्दर देश भनेर चिनिन्छ । यो देशमा सन् १९९०को दशकमा एउटा भयानक त्रसादीपुर्ण नरसंहारवाट गुज्रिएको ईतिहास छ जसले विश्वलाई अझैसम्म मानसभ्यताको सबै भन्दा कहाली लाग्दो अध्ययायको रुपमा झस्काई रहेको छ ।
यहाँ जम्मा तीन प्रकारका जातीहरु बसोबास गर्दछन । यहाँ ८४ प्रतिशत हुटुहरु र १४ प्रतिशत तुत्सीहरु रहेका छन भने १ प्रतिशत मात्र त्वा भन्ने जातीका मानिसहरु बसोबास गर्दछन । हुटुहरु परमपरागत रुपमा कृषिमा आधारीत किसानहरु हुन भने तुत्सीहरु पशुपालक, धनी र शासक बर्ग भनेर चिनिन्थे । त्वाहरु शिकार गरेर जीबिको पार्जन गर्दछन । बैज्ञानिक वा साँस्कृतिक रुपमा हुतु र तुत्सीबीच धेरै त्यस्तो भिन्नता छैन तर बेल्जियमको उपनिवेशकालमा जातीय संरचना खडा गरेर कृत्रिम विभाजन गरिएको भन्ने मान्यता व्याप्त छ । १८९० को दशकमा जर्मन र पहिलो विश्व युद्धपछि सन १९१६ देखी बेल्जियन उपनिवेशवादीहरूले रुवाण्डामा शासन गरे। बेल्जियनहरूले जनसंख्यालाई हुटु र तुत्सी भनेर आधिकारिक कागजातमै विभाजन गरे। तुत्सीहरूलाई शिक्षामा, प्रशासनमा र शासकीय भूमिकामा प्राथमिकता दिएका कारणले हुटुहरूबीच गहिरो असमानता र असन्तोष जन्मायो। उपनिवेशकालिन समयमा भएको सानो सामाजिक विभाजनले ठूलो जातीय संघर्षको बीउँ रोपिदियो ।
सन् १९६२ मा रुवाण्डा स्वतन्त्र भएपछि हुटुहरू सत्तामा आए र तुत्सीहरूलाई राज्य संरचनाबाट विस्थापित गर्न थाले। हजारौँ तुत्सीहरू शरणार्थी बनेर युगान्डा, बुरुन्डी, कंगो पुगे। यसपछि भने दशकौँसम्म हुटु–तुत्सीबीच द्वन्द्व, अविश्वास र प्रतिशोधको राजनीति बढ्दै गयो। सन् १९९० मा विदेश पलायनमा रहेका तुत्सीहरूले रुवाण्डाली देशभक्त मोर्चा – आरपिएफ गठन गरे र युगान्डाबाट आक्रमण शुरु गरे । यसै बेलादेखी हुतु नेतृत्वले जातीय पहिचानलाई राजनीतिक अस्त्र बनाएर तुत्सीहरूलाई दुश्मनका रूपमा चित्रण गर्न थाल्यो। उपनिवेशकालीन विभाजन र ऐतिहासिक असमानताका कारण राजनीति र सत्ताको लागि जातीय पहिचानको दुरुपयोग हुन थाल्यो । गरिबी, बेरोजगारी र असमानताले समाजमा असन्तोष बढाउदै लग्यो । सरकारी रेडियो र प्रचार–प्रसारमा तुत्सीलाई कक्रोच भनेर घृणा फैलाइयो । दबै जातीबिच द्धन्द्ध बढ्दै गयो र अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान समेत आकर्षित भयो । द्धन्द्धकै बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका बीच भएको लामो वार्तापछि ४ अगस्ट १९९३ मा तान्जानियाको अरुसामा शान्ति सम्झौता भयो। त्यो संझौता अनुसार आरपिएफ लाई राष्ट्रिय सेनामा समावेश गर्ने, सत्ता बाँडफाँडको लागि अन्तरीम सरकार बनाउने र लोकतान्त्रिक चुनावतर्फ जाने मार्गचित्र बनाउने भन्ने थियो ।
द्धन्द्धलाई रोकेर अरुशा शान्ति संझौता १९९३ कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले रुवाण्डाका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सहायक मिसन स्थापना गर्ने निर्णय ग¥यो र शान्ति सैनिकहरू अक्टोबर १९९३ को अन्त्यतिर रुवाण्डा पुगे र १९९४ सुरुवातसम्म पूर्ण रूपमा परिचालन भए। शान्ति संझौता भएपनि संझौता लागु हुन सकिरहेको थिएन र द्धन्द्धकै समय ६ अप्रिल १९९४ मा राष्ट्रपति जुभेनाल हाब्यारिमाना को हत्या भयो। उनी सवार रहेको फाल्कन जेट विमानलाई किगाली विमानस्थलमा अवतरण गर्न लाग्दा रकेट आक्रमणद्वारा खसालियो। यो हत्या पछि भने रुवाण्डामा जातीय नरसंहार शुरु भयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सहायक मिसन को सानो संख्यामा रहेका सेनाहरूलाई पर्याप्त म्यान्डेट र अधिकार नहुँदा नरसंहार रोक्न असमर्थ भयो।
राष्ट्रपति हाब्यारिमानाको हत्यापछि सुरु भएको नरसंहारले करिब एक शय दिनमा १० लाख मानिसको ज्यान लियो। सो समयमा हुतु चरमपन्थी मिलिशिया र सरकारी सेनाले तुत्सी र मध्यममार्गी हुतुहरूको व्यापक नरसंहार गरे । रुवान्डन पाट्रियोटिक फ्रन्टले १९९४ जुलाईमा युद्ध जितेर सत्ता हातमा लियो । आरपिएफको सैन्य संरचना बलियो थियो। पउल कागामे को नेतृत्वमा आरपिएफले उत्तरी रुवान्डाबाट आक्रमण विस्तार गर्दै राजधानी किगालीतर्फ अगाडि बढ्यो। संयुक्त राष्ट्रसंघ पनि नरसंहार रोक्न असक्षम भयो। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले पनि निर्णायक हस्तक्षेप गरेनन्। आरपिएफले योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढ्दै ४ जुलाई १९९४ मा किगाली कब्जा ग¥यो। त्यसपछि १८ जुलाई १९९४ मा आरपिएफले युद्धको विजय घोषणा ग¥यो र सत्ता हातमा लिएर संक्रमणकालीन सरकार गठन ग¥यो।
अन्तरीम सरकारमा हुतु र तुत्सी बीच सन्तुलन कायम गर्नका लागि हुतु जातिका नेता पाश्चर बिझिमुंगुलाई राष्ट्रपति बनाइयो तर सत्ताको वास्तविक शक्ति उप–राष्ट्रपति तथा रक्षा मन्त्री पउल कागामेको हातमै थियो । बिझिमुंगुको राष्ट्रपति काल ९१९९४–२०००० मा च्एँ ले राज्य पुनर्निर्माण, शान्ति स्थापना, स्थानीय स्तरमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलापका लागि रुवाण्डाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायाधिकरण ९क्ष्ऋत्च्० मार्फत युद्धका प्रमुख अपराधीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलयमा उपस्थि गरायो । यद्यपि बिझिमुंगु र कागामेबीच विचार तथा सत्ता–सन्तुलनमा निरन्तर तनाव भई रह्यो।
बिझिमुंगुले कागामे र च्एँ नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेपछि उनको राजनीतिक प्रभाव क्रमशः घट्दै गयो। अन्ततः मार्च २००० मा उनले पदत्याग गरे र च्एँ को सर्वोच्च नेता कागामे राष्ट्रपति बने र त्यसपछि देशको सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति कागामेको हातमा स्थायीरूपमा गयो। च्एँ का नेता पाउल कागामेले देशलाई नयाँ सरकारको नेतृत्व दिएर स्थायित्व, सुरक्षा, र विकासलाई प्राथमिकता दिइ रहेका छन । चुनावहरूमा कागामेको नेतृत्व निरन्तर बलियो रहदै आएपनि राजनीतिक स्वतन्त्रताको अभावका कारण आलोचना पनि हुने गरको छ । रुवाण्डामा आम नरसंहारपछि समाजको पुनर्निर्माणमा महिलाहरूको अग्रणी भूमिका रह्यो। आज पनि संसदमा करिब ६०५ भन्दा बढी महिला सांसदहरु छन् जुन विश्वकै उच्चतम प्रतिनिधित्व हो। महिला शिक्षादेखि स्वास्थ्य, आर्थिक अधिकारसम्म उल्लेखनीय सुधार गरिएकोछ ।
न्याय र पुनर्निर्माणको यात्रामा रुवाण्डाले बहु–आयामीक रणनीति अपनायो। अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणालीले पनि युद्ध अपराधीहरुलाई कार्वाही गर्ने कुरामा सहयोग गर्यो । संयुक्त राष्ट्रद्वारा स्थापना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायाधिकरण ९क्ष्ऋत्च्०ले शीर्ष दोषीहरूलाई कानूनी रूपमा कारबाही गर्न थाल्यो र धेरै जिल्ला अदालतहरु मार्फत पनि दोषीहरूलाई सजाय दिइयो। स्थानीय तहहरुमा न्याय र मेलमिलापका लागि “गाचाचा” नामक समुदाय–आधारित न्याय प्रक्रिया चलाइयो जसले गर्दा सिधा समुदायमा सत्य निरुपणलाई प्रोत्साहीत ग¥यो र असंख्य बिवादहरु सजिलोसँग समधान गरियो । त्यत्रो नरसंहारका घटनाहरु भएका ठाउँमा गाचाचाले सम्पादन गर्ने न्याय प्रकृयाहरुमा केही प्रश्नहरु उठे पनि जटिल र चुनौतीपुर्ण समस्याहरु समाधान गरेर रुवाण्डाले दिगो शान्ति र विकासको जग बसाल्यो ।
न्याय–प्रक्रियाभन्दा सँगै रुवाण्डाको दोस्रो चरणको सफलता आर्थिक र सामाजिक पुनर्निर्माणमा देखिन्छ। १९९५ देखीका दुई दशकमा रुवाण्डाले द्रुत आर्थिक वृद्धि दर देखायो भने सन् २०१० पछि उच्च वृद्धिदर कायम गरेको छ र पछिल्लो वर्षहरूमा पनि दिगो बजारीकरण, पर्यटन, कृषिमा सुधार र प्रविधिमा आधारित सेवा विकासले अर्थतन्त्रमा नयाँ गति प्रदान गरेको छ । विश्व बैंक र अन्य विकास एजेन्सीहरूका रिपोर्ट अनुसार रुवाण्डालाई अफ्रिकाका द्रुत विकास भएका केही देशहरूका रुपमा लिने गरिन्छ । रुवाण्डाको जीडीपी दर, साक्षरता, स्वास्थ्य सेवा पहुँच र महिला प्रतिनिधित्वका दृष्टिले उल्लेखनीय सुधार भएकोछ। रुवाण्डाले भिजन २०२० र अहिले भिजन २०५० जस्ता दीर्घकालीन विकास रणनीतिहरू बनाएर, लगानी आकर्षण, पूर्वाधार निर्माण र सरकारी दक्षता सुधारमा जोड दिएकोछ । रुवाण्डाको एक उल्लेखनीय उपलब्धि भनेको महिला सशक्तिकरण हो । रुवाण्डा विश्वमै पहिलो त्यस्तो देश हो जहाँ संसदमा महिला संसदहरुको बहुमतमा छ । न्याय, कार्यकारी र स्थानिय तहहरूमा महिलाहरूको सहभागिता उल्लेख्य रूपमा बढ्ेकोछ ।
सामाजिक नीतिहरूले महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, र आर्थिक सशक्तिकरणलाई प्राथमिकता दिएका छन । सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम र परिवार स्वास्थ्य नीतिले जीवन प्रत्याशा र बाल मृत्युदरमा सुधार ल्याएकोछ । यी सामाजिक संकेतहरूले रुवाण्डाको पुनर्निर्माणलाई अग्रगती र दिगोपना दिएका छन । राजनीतिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारका विषयमा भने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समूहहरूले निरन्तर चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। राष्टपति पाउल कागामे नेतृत्वमा विकास र सुव्यवस्था भएता पनि विपक्षीको आवाज दबाउन, सञ्चारमाध्यम र नागरिक स्वतन्त्रतालाई सिमित गर्न गरिएको कदमहरूबारे भने कटु आलोचना हुने गर्दछ । कतिपय विरोधी नेताहरू हराएको घटना, स्वतन्त्र न्युज माध्यममाथि दबाब र राजनीतिक विरोधीहरुलाई प्रताडित गरिएको आरोपले रुवाण्डाको विकास मोडललाई भने विवादित बनाएको छ। यसबाट हामीले तिब्र आर्थिक बिकाससँग राजनीतिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको संरक्षण पनि दीर्घकालीन शान्ति, बिकास र न्यायका आधार हुन भन्ने बुझ्नु पर्दछ ।अकल्पनिय विनास पछि रुवाण्डाले गरेका उपलब्धिहरुको सिकाई नेपालका लागि पनि निकै उपयोगी हुन सक्दछन ।
पहिलोः नेपालमा न्याय र मेलमिलापको संयोजन अति आवश्यक छ। नेपालमा पनि सबै प्रकारका संघर्षपछि पीडित र दोषीबीच खुला संवाद, सत्यको निरुपण र उत्तरदायित्व बोध, दण्डहिनताको अन्त र मानव अधिकारको रक्षा हुन सकेमा मात्र समाजिक सदभाव, आपसी सौहार्दता र दिगो पुनर्निर्माण सम्भव छ।
दोश्रोः आर्थिक बिकासका क्षेत्रमा पनि स्थानीय तथा प्रान्तिय श्रोत र साधन तथा ज्ञानमा आधारीत विकास मोडलले दिगो बिकासको आधारशिला तयार गर्न सक्दछ।
तेस्रो: दीर्घकालीन विकास योजना र प्रशासकीय दृढताः रुवाण्डाले पहिला भिजन २०२० र अहिले भिजन २०५० जस्ता नीतिगत रूपरेखा बनाएर दिर्घकालिन लक्ष्य निर्धारण गरेर काम गरीरहेको छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि सकारात्मक सोचका साथ स्पष्ट भविष्यक केन्द्रित नीति र दीर्घकालीन एकिकृत योजना बनाएर अगाडी बढ्ने हो भने पुनर्निर्माण तीव्र र सुसंगत तरिकाले हुन सक्दछ ।
चौथोः महिला सशक्तिकरण र सामाजिक समावेशीकरणमा लगानीः रुवाण्डाको अनुभवले के देखाउँदछ भने महिला सहभागिताले नीति र समाज दुवैमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँदो रहेछ त्यसकारण नेपालले महिला तथा युवा शसक्तिकरण र समावेशी नीतिमा लगानी गर्न सक्नु पर्दछ ।
अन्त्यमा, रुवाण्डाको कथाले हामीलाई के पाठ सिकाउँदछ भने मानवताको बलियो र कमजोरी दुवै पक्षहरु हुन्छन । नम्र व्यवहार, समानुभुति पुर्णसोच, निडर र निर्भिक नेतृत्वमा नेपालको श्रोत तथा साधनहरुको सदुपयोग गरेर विकास रणनीत अपनाउन अति आवश्यक छ । सफल र सक्षम नेतृत्वले नै जनताका अधिकार र स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्न सक्दछ । जिम्मेवारी, जवाफदेहीता र उत्तरदायित्वले ओतप्रोत भएर मात्र न्याय, मेलमिलाप, दीर्घकालीन योजना, समावेशीता र सामाजिक पूँजी निर्माण माथि केन्द्रित रहेर नीति निर्माण गर्नु पर्दछ । यसरी निर्माण गरिएका नीतिहरुको कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्र दिगो पुनर्निर्माण सम्भव हुन्छ। करिब करिब उस्तै प्रकारको सामाजिक, आर्थिक अवस्था भएको नेपालले पनि रुवाण्डाका सफलताहरुबाट सिकेर नेपालको बिकास मोडल निर्माण गर्न सक्दछ ।
- डा. आर सी लामिछाने
लेखक लामिछानेले नेपालमा सामुदायिक विकास र शान्ति विषयमा विधाबारीधि गरेका हुन ।
