नारदमणि बास्तोला । साझाकथा
काठमाडौं, पुस १३
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा बनिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारमा उपप्रधान एवं अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपप्रधान एवं गृह मन्त्री रवि लामिछाने छन् ।
मन्त्रीहरूमा ज्वालाकुमारी साह, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्रकुमार राई र अब्दुल खान छन् । आठ सदस्य रहेको मन्त्री मण्डल गठनपछि सरकारले केही निर्णय गरेको विषय सबैको चासोको बन्यो । नागरिकले अब सेवाप्रवाहमा सहजता होला कि भनेर थोरै सास फेरेको अनुभूति भएको छ ।
नागरिकले यो दुवै कुराका लागि साँच्चै सास्ती पाएका छन् । बिहान चिसोमा लाइनमा बस्नु पनि निकै कठिन छ । निर्णय कार्यान्वयन भए साँच्चै जनताले राहत पाउने छन् ।
नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री पौडेल भन्छन्, ‘सार्वजनिक खर्चको दायरालाई कसरी कम गर्ने र पुँजीगत खर्च कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रीत गर्ने छु ।’
‘हामी भागबण्डामा होइन, कर्तव्य निर्वाहमा विश्वास गर्छौं । निर्वाचनको नतिजा स्वरूप यो सरकार बनेको हो र मुलुकलाई नेतृत्व गर्ने अभिभारा अनुसार आएका हौं’, अर्थमन्त्री पौडेलले भनेका छन् ।
जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै पौडेलले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायको कार्यसम्पादनलाई डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छु ।’ उनले आफ्नो पहिलो निर्णयका रूपमा अर्थमन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको कार्यसञ्चालन व्यवस्थापन प्रणालीलाई डिजिटलाइजेसन गर्नेसम्बन्धी निर्णय गरेका हुन् ।
यस्तै नयाँ सरकारको योजना अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिन नागरिकले लामो लाइन बसिरहनु नपर्ने पनि छ । नागरिकले हैरानी खेप्नुपरेको समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्ने भएको छ । सरकारले निर्णय गरेपछि अब सरल तरिकाले राहदानी लिन पाइन्छ ।
राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वरमा रातिदेखि नै नागरिक लाइनमा बस्नु परेको यर्थाथतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले त्यस्तो निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै सिंहदरबारमा बसेको पहिलो बैठकले विशेषगरी राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्रका सम्बन्धमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदमा भएका निर्णयका बारेमा जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले ‘नै राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने निर्णय भएको’ बताएका हुन् ।
पदभार सम्हालेपछि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई कार्यविधि व्यवस्था विपरीत सेवा सुविधा फिर्ता गराउने निर्णय गरे । गृहमन्त्रालयले कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको भन्दा विपरीत भीआईपीको सेवा सुविधालगायत व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी, सहयोगी राखेको भन्दै ४८ घण्टाभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो ।
उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालमा उत्पादन भएको विद्युतीय सवारी साधन दर्ता गर्न नपाइने हालको व्यवस्था अन्त्य गर्न कार्यविधि पास गरेका छन् । उनले सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदनलाई नै सदर गरेको बताउँछन् ।