विचार
यसै हप्ता सोमबार र मंगलबार जाजरकोट र काभ्रेमा भएका दुर्घटना र देशभर भएका मोटरसाइकल र पैदलायात्री जोड्दा मात्रै करीब ५० जनाले अकालमा ज्यान गुमाए।
यसरी नै नागरीकहरू दैनिक जीवनयापनका क्रममा एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म यात्रा गर्नु पर्ने र त्यसका लागि सीमित सुविधा, सडकको दूरावस्था र सार्वजनिक यातायातको फितलो व्यवस्थापनका कारण नेपालीहरूले दिनहुँ अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालमा दैनिक १३ जनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुने बताएको छ। तर मानिसहरूको यात्राका कतिपय यस्ता सन्दर्भहरू हुन्छन् जुन पूर्णतया यात्रामा ज्यान गुमाउने वा घाइते हुनेहरूले नै साइत छानेका, व्यवस्थापन र उक्त यात्राका लागि योजना बनाएका हुन्छन्, जस्तैः जन्ती-विवाह, शैक्षिक भ्रमण, वनभोज, शवयात्रा, एम्बुलेन्स र सवारी साधन ‘रिजर्व’ गरेर गरिने यात्रा।
त्यसैगरी परिवार, समूह वा स्थानीय व्यवसायीले स्थानीय क्षेत्रमै सरल ढुवानी सेवा पुर्याउने उद्देश्यले संचालन गरिएका ट्रयाक्टरहरूबाट पनि ठूलो संख्यामा हताहती भइरहेको हुन्छ।
हाम्रो देशमा सडक दुर्घटना रोकथाम र नियन्त्रण गरेर सबैको यात्रा सुरक्षित बनाउन वर्तमान र विगतका सबै सरकारहरूको अविच्छिन्न उदासीनता भएकाले नै आजसम्म मानिसहरूको यात्राका दौरान हुने दुर्घटनाका लागी उत्तरदायी र अधिकारसम्पन्न कुनै निकाय संचालनमा छैन।
त्यसको अभावमा निरन्तर बढीरहेको सडक दुर्घटनाको समस्यालाई समाधान गर्न मद्दत गर्ने खालका सुक्ष्म तहका तथ्याङ्क र समाधानका लागी गरिने साधारण उपायहरू पनि कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन।
जन्ती-विवाह
आ-आफ्नो समूदायको परम्परा र चलनअनुसार विवाहको कार्यक्रमका लागी साइत जुराउने, पुरोहित र इष्ट मित्रहरूलाई निमन्त्रण गरेर शुभकार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् भनेर पूजापाठ र देवी देवताको प्रार्थना गरेर भोज भतेर सहित हर्षोल्लास गर्ने हामी नेपालीहरुको चलन नै छ।
तर सो कार्यक्रम सम्पन्न नहुँदै कतिपय जन्तीको यात्राको गन्तव्य अस्पताल वा परलोकको यात्रा हुन पुग्छ। यसलाई दुर्भाग्य कसरी भन्ने होला? २०७८ सालको बैशाख १ गतेदेखि ११ महिनामा १८ वटा जन्ती विवाहका गाडी दुर्घटनामा २२९ जना परेको र ३९ जनाको दु:खद् मृत्यु भएको कुरा संचार माध्यमहरुमा भेटिन्छ।
यद्यपि सबै दुर्घटना संचारमाध्यममा आउँदैनन्, त्यसैले यस्तो दुर्घटना र मृतक वा घाइतेहरुको संख्या अझै बढी हुनसक्छ।
सोमबार (२०७९ मंसीर २६ गते) र मंगलबार (२०७९ मंसीर २७ गते) भएका जन्तीसँग सम्बन्धित २ दुर्घटनामा मात्रै ३ दर्जनको ज्यान गयो र गाउँ नै स्तब्ध हुने अवस्था आयो। तर विवाह जस्तो खुशी र रमाइलो अवसरमा १ जनाको पनि मृत्यु त के सानो चोटपटक लागेको पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन किनकि यो अवसर परिवारजनले खुशियाली मनाउन आयोजित कार्यक्रमको हो।
शैक्षिक भ्रमण, वनभोज
माथि भनिएझैं सबै घटनाहरू संचारमाध्यममा आउँदैनन्, तर संचार माध्यमबाटै जानकारीमा आएअनुसार २०७८ सालको जेठ, मंसिर, पुष, माघ र फागुन गरी ५ महिनामा ७ वटा दुर्घटना वनभोज वा शैक्षिक भ्रमण जाँदा भएका रहेछन्।
यसमा ८ जनाको मृत्यु हुनुको साथै ४४ जना घाइते भएका छन्। वनभोज र शैक्षिक भ्रमण जस्ता कार्यक्रमहरू पनि यातायात संचालकको करकाप, यातायातको साधन नपाइने बाध्यता र सिण्डिकेटको नियम अनुसार हुने नभइ आयोजकहरूकै व्यवस्थापनमा पूर्ण मनोरञ्जनका लागी यात्रा तय गरिएको हुन्छ। यस प्रकारको यात्रामा पनि कसैलाई चोटपटक लाग्ने वा मृत्यु हुने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन।
शवयात्रा, मलामी र एम्बुलेन्स
उपरोक्त हर्षोल्लासका सन्दर्भमा गरिने यात्रा मात्र होइन कतिपय शोक र पीडाका अवस्थामा गरिने यातायातका साधनहरू जस्तै: शवयात्रा/मलामी, एम्बुलेन्स प्रयोग गर्दा पनि दुर्घटना भएर मानिस घाइते वा अकालमा मृत्यु हुन्छ। २०७८ सालको ११ महिनामा शवयात्राका अवधिमा ३ वटा र एम्बुलेन्सका ८ वटा दुर्घटना भएको समाचारहरुमा उल्लेख भएको पाइन्छ। ती दुर्घटनाहरूमा २० जनाको दु:खद् मृत्यु र ५१ जना घाइते भएका रहेछन्।
शवयात्रा नेपाली समुदायको संस्कारअनुसार इष्टमित्र आफन्त र छरछिमेक संलग्न सबैका लगी उपयुक्त परम्पराअनुसार हुने यात्रा भएकोले यसमा पनि कसैको थप जीउधन क्षति हुनु स्वीकारयोग्य हुन सक्दैन।
त्यसैगरी बिरामीलाई उसको अवस्था नबिग्रने गरी सबैभन्दा नजिकको र चाहिएको सेवा-सुविधा सम्पन्न उच्च तहको अस्पताल पुऱ्याउन बिरामीको आफन्तले वा उपचाररत अस्पतालले सुरक्षित किसिमले एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको हुनु पर्ने भएकोले र एम्बुलेन्स आफैंमा अत्यावश्यक र संवेदनशील सेवा पनि भएकाले यसको संचालन पनि उच्च सतर्कताका साथ हुनु पर्ने हो। अतः एम्बुलेन्स दुर्घटनालाई पनि सहजताका साथ स्वीकार्न सकिन्न। यस किसिमका यात्रामा थप हताहति हुनु नपर्ने हो।
ट्रयाक्टरको प्रयोग
ट्रयाक्टर यात्राको लागी लामो दूरीमा संचालन गरिने यातायातको साधन होइन। बरू यो स्थानीय र छोटो दुरीको लागी कृषि उपज वा मालसामान ढुवानी गर्न उपयोगी साधन हो। हालै कृषि कार्यको लागि पनि यसको प्रयोगमा वृद्धि भएको छ। सडकमा गुडिरहँदा वा कामको लागि प्रयोग हुँदा बाहेक पनि ट्रयाक्टरले ट्रयाक्टरधनीकै परिवारका सदस्यहरू वा बालबालिकाहरूको ज्यान लिएका खबर सुन्न पाइन्छ। प्रहरीका अनुसार नेपालमा सरदर दैनिक ३ (तीन) वा वर्ष भरिमा १ हजारभन्दा बढी ट्रयाक्टर दुर्घटना भएको अभिलेख छ।
सारांश
माथि उल्लेख गरिएका सीमित र पारिवारिक कार्यक्रमका सन्दर्भ र प्रयोजनका लागि गरिएको यात्राका दौरान भएका दुर्घटनामा देशभर करीव ६०० मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित भए भने १५० जतिले अकालमा ज्यान गुमाए। यिनै घटनाहरूमा कतिजना त गम्भीर घाइते वा स्थायी अपाङ्ग भए।
जबकि यी कुनै पनि दुर्घटना घट्नु नै नपर्ने हो। यसरी निजी र पारिवारिक कार्यक्रमका लागी गरिने यात्रा जुन कतिपय अवस्थामा केवल परिवारका सदस्य मात्र वा केही नजिकका इष्टमित्रहरू मात्र संलग्न भए तापनि किन सुरक्षाको परवाह गर्दैनन्?
दुर्घटनाको समय हेर्दा ६२ प्रतिशत दुर्घटना राति ८ बजे पछि र विहान ६ बजे अघि भएको भेटिन्छ। यद्यपि सबै खालका दुर्घटनामध्ये ४० प्रतिशत दुर्घटना दिउँसो १२ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्मको अवधिमा हुने र लामो दूरीका दुर्घटनाहरू अधिकांश राती ८ देखि १० बजेको बीचमा (खाना खाए पछिको समयमा) हुने प्रहरीको अभिलेख छ।
सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन/प्रसारण भएका समाचारहरूको सीमित जानकारीबाट धेरै कुरा बुझ्न नसकिए पनि आम सर्वसाधारणका लागि केही प्रश्नहरू पक्कै पनि प्रष्ट रूपमा अगाडि आएका छन्। तिनलाई ध्यान दिने हो भने आगामी दिनको यात्रा सुरक्षित हुनेछ।
यस प्रकारका दुर्घटना नियन्त्रणमा जिम्मेवार को ?
के दुलहादुलही र जन्तीको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी राति अवेर यात्रा गर्न भन्दा दिनको सुरक्षित समयमा गर्न सकिँदैन् ? साइत जुराउने क्रममा मानिसको अकाल मृत्यु हुन सक्ने सडक दुर्घटनालाई ध्यानमा राख्न सकिँदैन ? स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले के भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ? वडा तहमा सुरक्षा सचेतना बढाउन के गर्न सकिन्छ ?
समाधानका लागि के गर्ने?
कतिपय अवस्थामा पारिवारिक र समुदायस्तरमा गरिने यी यात्राको सुरक्षासम्बन्धी पक्षलाई पारिवारिक शुभकार्यहरूको तयारीकै अभिन्न अंगको रूपमा स्वीकार्नु पर्छ र सोहीअनुसार दुलहा-दुलही, जन्ती र यात्रुहरूको सुरक्षालाई प्रथम महत्त्व दिनु पर्छ। शव यात्राका सन्दर्भमा पनि शोकको त्यस घडीमा शोकमाथि अर्को शोक न थपियोस् भन्ने खालका सन्देश प्रवाह गराउनु पर्छ।
राज्यको भूमिका के हुन सक्छ ?
माथिको सन्दर्भमा सडक प्रयोगकर्तालाई पनि दायित्वबोध गराउने खालका कथनहरू उल्लेख गरिएको भए पनि राज्यले कर उठाउने सडकको अवस्था, दर्ता शुल्क लिने यातायातको साधनको यान्त्रिक सुरक्षाको सुनिश्चतता र सीप प्रमाणित गरेर दिइने चालक अनुमतिपत्र वितरणको चरणहरूमा चाहिने मापदण्ड, तिनको पालना गराउन चाहिने जनशक्ति, उक्त जनशक्तिका लागी चाहिने प्रविधि र उपकरण, मापदण्ड पूरा नगरेको हकमा हुने दण्ड-जरिवानाको कानुनी प्रावधान र उपरोक्त सबै क्रियाकलापका लागि चाहिने स्रोत व्यवस्थापन गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सरकारको हो।
अहिले विद्यमान सडक यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी सरकारी निकायका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले उपरोक्त कार्यक्रमहरू कुशलतापूर्वक सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्न के कस्तो स्रोत आवश्यक पर्दछ त्यसको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हो।
उदाहरणको लागि देशभर रहेको सडक सञ्जाल कुन गुणस्तरको छ र कहाँ कहाँको सडकमा दुर्घटनाको जोखिम छ भन्ने तथ्याङ्क सडक विभागसँग भए नभएको यकीन गर्ने दायित्व उक्त विभागका महानिर्देशकको हुनुपर्ने हो।
त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तह मातहतको सडकको हकमा तत्-तत् तहका सडकको अधिकार क्षेत्र भएका अधिकारीको हुनु पर्ने हो। निजहरूले उक्त समस्याको समाधान के कसरी भइरहेको छ र यदि सो गर्न कुनै अवरोध छ भने सोको जानकारी र योजनासहित माथिल्लो निकाय (मन्त्रालय) मा जानकारी गराइ सोहीअनुसार थप स्रोतका लागि माग गर्ने र सो हासिल गर्न क्रियाशील हुनुपर्ने हो।
यसै किसिमले यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधन र चालक अनुमति पत्रका लागि र ट्राफिक प्रहरी निर्देशनालय वा प्रदेशस्तरीय निर्देशनालयका अधिकारीहरू र सबै तहका आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाका लागि जिम्मेवार निकायका उच्च पदाधिकारीहरूको पनि यस्तै दायित्व हुनु पर्ने हो।
स्थानीय सरकार संचालनको कार्यविधिले पनि वडा वा पालिका तहमा हुने सबै खालका यात्रालाई सुरक्षित बनाउने अधिकार स्थानीय तहलाई पनि प्रत्यायोजित गरेको छ। यसको कार्यान्वयनका लागि के कस्तो प्रशासनिक संरचना चाहिन्छ, त्यसमा कति जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने कुराको योजना र सो विनियोजन गर्ने काम स्थानीय तहको दायित्व पनि हो।
यसरी राज्यका संयन्त्रहरूले जनस्तरमा नागरिकको सुरक्षाका लागि काम गरिरहेको छ भन्ने अनुभूति हुन्छ र सञ्चारमाध्यम लगायतका सरोकारवालाहरूको संलग्नता दीर्घकालीन समाधानका लागि समाधानमुखी र रोकथामका कृयाकलापहरू संचालन गर्न सकिन्छ।
जसरी उपकरण र औषधिको अभावमा एक कुशल चिकित्सकले विरामीको ज्यान बचाउन सक्दैन, त्यसरी नै स्रोत, जनशक्ति र समयानुकूल प्रशासनिक संरचनाको अभावमा सडक सुरक्षाका जस्तासुकै समाधानका उपायहरू निस्प्रभावी हुन्छन् ।
डा पन्त बेलायतको वेस्ट अफ इङ्गल्याण्ड ब्रिस्टल विश्वविद्यालयसँग आबद्ध अनुसन्धानकर्ता हुन्।
नेपाल लाइभबाट