यहि फागुन १० गते नेपाल राष्ट्र बैँकले लघुवित्त संस्थाहरुको लागि एउटा निर्देशन जारी गर्यो । त्यसको भोलीपल्ट शेयर मार्केटमा लघुवित्तको क्षेत्रमा पहिरो गयो । लघुवित्तको शेयर विक्रि गर्नेहरु जति मूल्य पाएपनि बेच्न तयार थिए तर किन्ने कोहि थिएन । यो फ्रि फलको अवस्थाले देखाउँछ लघुवित्त कम्पनीहरुप्रति आम मानिसको धारणा र पछिल्लो घटनाक्रम । लघुवित्त विरुद्ध ऋणीहरु राजधानी आएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यापक बहस भइरहेको छ । के ऋणी र सामाजिक सञ्जालप्रयोगकर्ताले भनेजस्तै लघुवित्त संस्था अराजक संस्थाहरु हुन् ?
न्यून आय भएका व्यक्ति र उनीहरुबाट सञ्चालित लघु व्यवसायलाई सघाउ पुर्याउन स्थापना गरिएका थिए लघुवित्त । ग्रामीण भेगका विपन्न र सीमान्तकृत वर्गको वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न र आय आर्जन वृद्धि गर्न स्थापना गरिएका थिए लघुवित्त । ग्रामिण क्षेत्रमा सेवा दिएर मुलुकको समृद्धिमा सघाउन् भन्ने उद्देश्यले स्थापना गर्न दिइएको थियो लघुवित्त ।
लघुवित्त व्यवस्था विश्वव्यापी रुपमा स्वीकार गरिएको गरिबी निवारणको सशक्त औजार हो । यति सशक्त औजार भएर पनि नेपालमा अहिले यी संस्थाहरु समाजका समस्याको रुपमा देखापरेका छन् । कोभिड महामारी लघुवित्तका लागि अपसकुन भएर आयो । कोभिडपछि ऋणीहरु समस्यामा छन् र लघुवित्तहरु संकटमा । अहिले लघुवित्तको खराब कर्जा ८ प्रतिशत भन्दा माथि छ । राष्ट्र बैँकले तोकेको खराब कर्जाको सीमा ५ प्रतिशत मात्रै हो ।
लघुवित्तहरु सदस्य अर्थात ऋणीको हितलाई बेवास्ता गर्दै जसरी भए पनि धेरैभन्दा धेरै नाफा कमाउने ध्याउन्नमा लागेकाले वर्तमान समस्या देखिएको हो । ब्याजदर अति महँगो भएकैले लघुवित्तहरू साहू–महाजन र सुदखोरहरूभन्दा चर्को भएको गुनासो गरिरहेका छन् ऋणीहरु । राष्ट्र बैंकले सीमा तोकिदिए पनि अधिकाँश लघुवित्तले घुमाउरो बाटोबाट अधिक सेवाशुल्क लिइरहेका छन् । थोरै अवधिका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने, पुरानो कर्जाको अवधि सकिनुअगावै आफैं थप रकम दिएर चुक्ता गर्न लगाउने र पुनः नयाँ कर्जा प्रवाह भएको देखाउने अधिकांशको प्रवृत्ति छ । यसो गर्दा हरेक पटक सेवाशुल्क लिन पाइन्छ, जसबाट सेवाग्राहीलाई व्याजदर महँगो परिरहेको छ ।
लघुवित्तको खराब कर्जा धेरै देखिनुको कारण पनि यही हो । बैँकहरुको लगानी विना धितो हुँदैन । अझ परियोजनाको विस्तृत प्रस्ताव चाहिन्छ । त्यसको मूल्यांकन गरेर मात्र ऋण दिइन्छ तर लघुवित्तमा यी हेरिदैँन । ऋण दिइसकेपछि पनि वास्तविक उपयोग भएको छ कि छैन भनेर यी संस्थाहरुसँग नीति पनि छैन, संरचना पनि छैन, कर्मचारीहरुको दक्षता पनि छैन । बरु उनीहरु त संचालक र कर्मचारीहरुको विदेश भ्रमणमा रमाइरहेका हुन्छन् । तालिम र अभिमुखीकरणको नाममा डुल्ने मात्रै गर्छन् । तर लघुवित्त संचालनका लागि चाहिने तालिम चाँहि उनीहरुलाई दिइएकै छैन । पर्याप्त तालिम नभएकै कारण उनीहरुले समूह परिचालन, ऋणीसँगको व्यवहार र कार्यकुशलतामा असर परिरहेको छ । कैयौँ ठाउँमा अव्यवसायिक र अमर्यादित काम भएका छन् ।
राष्ट्र बैँकले जारी गरेको विवरण हेर्दा लघुवित्त संस्थाहरुमा आवद्ध सदस्यहरु ६० लाख बढी छन् । तर उनीहरु कति दोहोरिएका छन् भन्ने एकीन छैन । एउटै समूहका सदस्यहरु ५ वटासम्म आवद्ध भइरहेका हुन्छन् । एउटाबाट ऋण लिने, अर्कोबाट मागेर अघिल्लोमा तिर्ने र फेरि अर्कोबाट मागेर पछिल्लोलाई तिर्ने । यो चक्र चलिरहेकै थियो । यो चक्रमा अहिले खलबल आएको हुनाले लघुवित्तहरु संकटमा परे । राष्ट्र बैँकले लघुवित्तलाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन दिएन अनि बैँकहरुलाई पनि लघुवित्तले १५ प्रतिशत नै व्याज तिर्नुपर्ने भयो । यसो गर्दा लघुवित्तले ऋण लगानी गर्न आनाकानी गरे, बरु ऋण असुलीतर्फ ध्यान दिन थाले । यसले ऋणीहरुलाई दबाब सिर्जना भयो र भागाभाग सुरु भयो ।
लघुवित्तको समस्या समाधानका लागि अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्रीले ५ खर्बको लघुवित्त कोष बनाउन थालेका थिए । तर त्यो त्यत्तिकै अलमलमा परेको छ । कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदा केहि हदसम्म वर्तमान समस्या समाधान हुन सक्छ । लघुवित्तका कामकारबाही राष्ट्रबैँकले नियमन गरिरहनुपर्छ । लघुवित्तले लगानी गरेको ठाउँमा अनुगमन गरी लगानीको सदुपयोग भए नभएको निक्र्यौल गर्नुपर्छ । सदस्यहरु दोहोरिने समस्यालाई निराकरण गर्नुपर्छ । लघुवित्तहरुले बाँड्ने लाभांशमा कडाई गर्नुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण, अहिले ऋणीहरुलाई कर्जा मिनाहा गरिदिएर हिरो वा नेता बन्ने होडबाजीमा नलागी समयसीमा निर्धारण गरेर ऋण तिर्नका लागि उत्प्रेरणा दिनुपर्छ । बरु उनीहरुको व्यवसाय सुधार्न सरकारले केही सहयोग गर्नसक्छ । यति मात्रै होइन, लघुवित्तहरुलाई पहुँचवाला हैन, विपन्न वर्ग र निम्न परिवारका पक्षमा काम गर्न कस्नुपर्छ ।