अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका जानकार तथा पूर्व कानून मन्त्री गोविन्द बन्दीसँग कुराकानी tHE bRAVO dELTA sHOW मा ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका कानूनले निषेध गरेका कामकारबाहिको सम्बन्धमा कसले जिम्मा लिने ?
सत्य निरुपण आयोगले कहिलेसम्म यस्ता मुद्दा हेर्ने ?
माओवादीका अभिव्यक्ति र सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटका सम्बन्धमा के कसरी कारबाहि हुन्छ ।
तपाईलाई केहि भन्नु छ ?